पटना। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है। आगामी छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यरत कर्मियों के लंबित वेतन, मानदेय और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए कुल 682.81 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लंबे समय से पैसों का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी लौट आई है।
130 करोड़ रुपये से होगा भुगतान
ग्रामीण आवास योजनाओं के सुचारू संचालन में तकनीकी सहायता और अनुश्रवण का कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) के कर्मियों के लिए यह किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। लंबे समय से अपने रुके हुए वेतन और मानदेय के भुगतान की राह देख रहे इन कर्मियों के लिए सरकार ने कैबिनेट से 130 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर मुहर लगवा दी है।
551.81 करोड़ रुपये स्वीकृत
इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए ‘लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान’ के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के वास्ते 551.81 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मंजूर की गई है। इस फंड का मुख्य उपयोग गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट (सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट) प्रबंधन के कार्यों को गति देने के लिए किया जाएगा। साथ ही, इस योजना से जुड़े स्वच्छता कर्मियों और पर्यवेक्षकों (सुपरवाइज़र्स) का पारिश्रमिक और अन्य परिलब्धियां भी इसी राशि के माध्यम से अदा की जाएंगी।
मंत्री श्रवण कुमार का सख्त निर्देश: छठ से पहले हो भुगतान
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय अधिकारियों को बेहद कड़े निर्देश दिए हैं कि वेतन और मानदेय के वितरण में किसी भी प्रकार की अनावश्यक लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी संबंधित कर्मी अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास और पूरी श्रद्धा के साथ छठ महापर्व मना सकें, इसलिए पर्व से पहले ही उनके खातों में पैसे पहुंचाए जाएं।
कर्मियों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केवल विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन योजनाओं को सफल बनाने वाले कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ख्याल रख रही है। ग्रामीण आवास योजनाओं, डीआरडीए और स्वच्छता अभियान से जुड़े किसी भी कर्मचारी को इस पावन पर्व पर आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, यही सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इन दोनों स्वीकृतियों से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को नया संबल मिलेगा।