रायपुर। राज्य सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता, समयपालन और कार्यकुशलता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सभी विभागों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय के सभी विभागों में यह व्यवस्था सोमवार से ही लागू हो गई है। लेकिन अब इसको लेकर दिक्कतें भी आनी शुरू हो गई है।


सूरजपुर जिले के अजबनगर ब्लॉक में पदस्थ विकास कुमार जैन, RHO (ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी) ने इसकी शिकायत BMO (ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर) से की है। अपनी शिकायत में RHO जैन ने लिखा है कि जब से आधार बेस अटेंडेंस मोबाइल पर डाउनलोड किया है, तभी से दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। कंपनियों के फ्रॉड कॉल और मैसेज आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने इस ऐप से अटेंडेंस नहीं लगाने की अनुमति मांगी है। अपनी शिकायत के साथ उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भी संलग्न किए हैं।
लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में विकास ने बताया कि मोबाइल में जब से ऐप अपलोड हुआ है, तभी से ही अनवांटेड कॉल आना शुरू हो गए हैं। इसे हमेशा इग्नोर करता रहा, लेकिन कल जब फोनपे खोला तो आधार-बेस का एक सिंबल खुलकर सामने आ गया। मैंने फोनपे के माध्यम से पेमेंट करना चाहा, तो वह नहीं हो पाया। जब मैंने इसे एग्जिट किया तो पूरा फोनपे ही बंद हो गया। मैंने दोबारा फोनपे खोला तो फिर से वही दिखाने लगा। हर बार यही दिक्कत आ रही है। यही वजह है कि मैंने इसकी शिकायत BMO से की है।
बता दें कि 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 21 नवंबर को आदेश जारी किया, जिसमें प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में AEBAS अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को यथाशीघ्र प्रारंभ किए जाने के लिए संलग्न प्रारूप में 28 नवंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि ई-ऑफिस के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी ही आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) के नोडल अधिकारी भी होंगे।
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