रायपुर। विधानसभा में सोमवार को राजस्व विभाग पर अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री जयसिंह अग्रवाल को घेरा. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भू-प्रकरण थानेदार और एसपी निपटा रहे हैं. भू-माफियाओं के साथ एसपी और थानेदार मिले हुए हैं, जिससे उनकी जेब गर्म हो रही है. इन लोगों के लिए सबसे बड़े कमाई का साधन जमीनों की अफरा-तफरी शुरू हो चुकी है.

विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में माफिया राज आ चुका है. राजस्व विभाग पूरे प्रदेश का भविष्य होता है, लेकिन मंत्री की पकड़ विभाग में नहीं है. इस प्रदेश में भू-माफिया किसानों का हक छीन रहे हैं. भू-माफिया आदिवासी बेटियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, फिर उनसे शादी कर उनकी जमीनों को हथिया लिया जा रहा है. उसके परिवार को भगा कर उनकी जमीनों को हड़प लिया जाता है.

भाजपा विधायक ने कहा कि आदिवासियों की जमीन को पैसे वाले प्रभावशाली लोगों के दबदबे से सरकारी जमीनों को दिया जा रहा है. पूरे प्रदेश के वनवासियों को भगाकर जमीन बेची जा रही है. जंगल की जमीनों को पहाड़ी जमीन बताकर प्रभावशाली लोगों को दिया जा रहा है. किसानों के खून पसीनो का पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है. भू-माफिया गरीबों की जमीनों को अपने नाम पर करवा रहा है. इतने सालों से सीमांकन, बटांकन क्यों नहीं हो रहा है. भू-प्रकरणों को क्यों नहीं निपटाया जा रहा है.

SDM के अधिकारों को तहसीलदार और पटवारियों को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग जमीनों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दिए हैं. जिन अधिकारियों को खसरा, और बी-1 की जानकारी नहीं है, उन्हें दबाव पूर्वक जिम्मेदारी दी जा रही है.

उन्होंने कहा कि जमीन के मामलों पर हस्तक्षेप करने का पुलिस वालों को किसने अधिकार दे दिया? पुलिस मिलीभगत से अब जमीन माफियाओं के साथ जुड़ गई है. आपदा राहत के अंतर्गत जिलों को करोड़ों रुपए दिया जाता है, जिसे जिलों के कलेक्टर दबा देते हैं. पूरे प्रदेश में फायर उपकरणों की कमी है. रायपुर में आग लगती है, तो आस-पास के जगह से फायर गाड़ियां मंगवाई जाती हैं.

भाजपा विधायक ने कहा कि रायपुर जिले में भू-माफियाओं का राज हो चुका है. शहर के चारों तरफ इनका जाल फैला हुआ है. मुख्यमंत्री के जिले से पटवारी से 6 लाख रुपए जब्त किया गया था. पूरे प्रदेश में कमीशन चल रहा है. हमारी सरकार में 2018 तक राजस्व के 50 हजार प्रकरण लंबित थे, लेकिन सरकार के 4 साल बीत गए और अब तक 33 हजार 174 प्रकरण लंबित है. इस चार सालों में क्या काम हो रहा है.

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सहायक निरीक्षक और पटवारियों के पद खाली है. इस प्रदेश की जनता के साथ कैसे न्याय होगा. इस प्रदेश में प्रशिक्षण पूरी तरह समाप्त हो चुका है. स्वामित्व योजना को लागू नहीं किया जा रहा. गाँव के लोगों को लाभ नहीं देना चाहते. इस सरकार में आपको किसने रोका है. ये सरकार नौजवान राज्य को रास्ते से भटकाने का काम कर रही है. इस प्रदेश के कलेक्टर मनमाने आदेश जारी कर देते हैं. जमीनों के मामले में करोड़ों रुपयों की हेराफेरी हो रही है. कलेक्टरों की नाक के नीचे पूरे दलाल सक्रिय हो गए है.

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