छत्तीसगढ़ विधानसभा : अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अजय चंद्राकर ने कसा तंज, कहा- छत्तीसगढ़ मॉडल का आता है विज्ञापन, बताया जाए क्या है छत्तीसगढ़ मॉडल…

राजकुमार भट्ट16 Mar 2023, 02:28 PM

रायपुर। विधानसभा में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभागों की चर्चा में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि छत्तीसगढ़ मॉडल का विज्ञापन आता है. हमें बताया जाए, क्या है छत्तीसगढ़ मॉडल. प्रचार-प्रसार एजेंसी रखने के बाद क्या छवि बनी है. मुख्यमंत्री की छवि विक्टिग हुड की छवि बनी है. इस प्रदेश के सीएम सिर्फ रोना रोते हैं.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर कहा कि सदन के नेता को हम इंस्टिट्यूशन मानते हैं, और सोचते हैं कि प्रदेश बेहतर स्थिति की ओर जाएगा. अकबर के नौ रत्न और शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल की तरह हमारी सरकार है. 82 हजार करोड़ और 20 हजार करोड़ के कर्ज को जोड़ दें तो बजट के साइज का होगा.

भाजपा विधायक ने हमला जारी रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन के 685 प्रकरण दर्ज हुए, सब में सेटलमेंट हो गया. एक में कार्रवाई नहीं हुई. रेत खदानों में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के निर्वाचित क्षेत्र के लोग हैं. अवैध रेत परिवहन के मामले में एक कार्रवाई नहीं की जाती है. ग्रामीण क्षेत्र के परिवहन को SOR के हिसाब से बनाए. दिल्ली से कोयले की रॉयल्टी की बात कही गई थी. इस प्रदेश का IAS कोयले के मामले में जेल जा रहा है. प्रदेश का राजस्व घट रहा है. इस प्रदेश में शराब, कोयला और रेत से राजस्व घट रहा है.

जनसंपर्क विभाग की चर्चा करते हुए चंद्राकर ने कहा कि प्रचार-प्रसार एजेंसी रखने के बाद क्या छवि बनी है. मुख्यमंत्री की छवि विक्टिग हुड की छवि बनी है. इस प्रदेश के सीएम सिर्फ रोना रोते हैं. जनहित के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री हमेशा केंद्र को कोसते हैं. जनसंपर्क का प्रचार-प्रसार विभाग क्या करता है, पिछले 4 सालों में उसमें कितने पैसे दिए गए हैं. अपने कार्यकर्ताओं को प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती कर उन्हें लाभ दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून में क्या अधिमान्य पत्रकारों के लिए ही सुविधा दी जाएगी. प्रदेश में इतने पोर्टल खुल रहे हैं, उनके लिए क्या कोई सुविधा बनाई जाएगी. ग्रामीण अंचलों के पत्रकारों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा. छत्तीसगढ़ सरकार के सैकड़ों करोड़ रुपयों का विज्ञापन देश-विदेश में लगा चुका है.

विद्युत विभाग की चर्चा करते हुए कहा कि विभाग के लिए 25 करोड़ रखे गए हैं. प्रदेश में एक यूनिट विद्युत उत्पाद नहीं किया गया. ये सरकार पिछले 4 सालों में क्या कर रही थी. प्रदेश की उत्पादन क्षमता गिर रही है. विद्युत उत्पादन -1.76 प्रतिशत आ गया है. बोधघाट के लिए एडवांस पेमेंट किया गया. छत्तीसगढ़ का हर किसान लो वोल्टेज से पीड़ित है. लो वोल्टेज के कारण धान मर रहा है. जितने का बोनस नहीं मिल रहा. उतना नुकसान झेल रहे हैं.

सामान्य प्रशासन की चर्चा करते हुए कहा कि विपक्ष के विधायकों को सम्मान नहीं दिया जाता है. मुख्य सचिव को लिखे पत्र का जवाब नहीं मिल पाता है. कोई आग्रह किया जाए, तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है. पूरा राम राज चल रहा है.

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