हेमंत शर्मा, रायपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के तमाम खनन परियोजना में तैनात पैरा मिलिट्री फोर्स और स्पेशल आर्म्ड फोर्स की कम्पनियों के संबंध में जानकारी मांगी है. सरकार के इस कदम से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.
राज्य सरकार के गृह विभाग के अवर सचिव ने तमाम पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर उनके कार्यक्षेत्र की खनन परियोजनाओं में तैनात पैरा मिलिट्री फोर्स /स्पेशल आर्म्ड फोर्स की कम्पनियों के साथ ही किन-किन कम्पनियों के व्यय का भुगतान संबंधित खनन इकाइयों द्वारा किया जा रहा है, इस संबंध में जानकारी मांगी है.
बता दें कि धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार की बेरुखी की वजह से एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस आंदोलन कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद, विधायक और नेता केंद्र को आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दे रहे हैं.