रायपुर। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी का कहना है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वामित्व योजना मैं छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं किया गया है, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश सहित हरियाणा कर्नाटक महाराष्ट्र उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है. किसान सम्मान निधि का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य को मोदी सरकार विवरण नहीं दिया जा रहा है. राज्य में 34 लाख किसानों की सूची भेजी गई थी और मोदी सरकार द्वारा 18 लाख को शामिल नहीं किया गया. वन नेशन वन राशन कार्ड के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं करना मोदी सरकार का सौतेला व्यवहार है.
टैक्स से लेकर अनुदान तक देने में भेदभाव किया जा रहा है सेक्स के शेयर के रूप में प्रदेश को 26 हजार करोड़ मिलने से और मोदी सरकार द्वारा मात्र 10 हजार करोड़ ही दिए गए जीएसटी की क्षतिपूर्ति में भी छत्तीसगढ़ राज्य की अनदेखी की गई है राज्य को 9 हजार करोड़ रुपए मिलने से लेकिन इस वर्ष मात्र 350 करोड़ ही जारी किए गए हैं. वन अधिकार पट्टा बांटने की योजना में भी छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा की गई है और भाजपा शासित राज्यों को तवज्जो दिया गया है.