रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी धान खरीदी से पहले किसानों के सामने आ रही तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर प्रदेशभर के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 13 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर यह निर्णय लिया है। इस दौरान प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में राजस्व अधिकारी एकत्रित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम संभागायुक्त और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्ड्रे ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री, धान रकबा सत्यापन और किसान पंजीयन से जुड़ी तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व अधिकारियों के प्रयासों के बावजूद डिजिटल पोर्टल की खामियों, संशोधन की पर्याप्त सुविधा नहीं होने और पटवारियों की हड़ताल से कई प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर निराकरण नहीं हो पा रहा है।
धान रकबा में 2.51 लाख हेक्टेयर से अधिक का अंतर
संघ ने अपने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में धान के रकबे में लगभग 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक अंतर सामने आया है। वास्तविक रूप से बोए गए धान के रकबे और डिजिटल पोर्टल में दर्ज आंकड़ों के बीच अंतर होने से किसानों के पंजीयन और धान विक्रय में दिक्कतें आ सकती हैं। संघ ने इन विसंगतियों की जांच कर आवश्यक संशोधन की मांग की है।
ये हैं संघ की 14 प्रमुख मांगें
संघ ने किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए शासन के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
- डिजिटल क्रॉप सर्वे में सुधार की सुविधा: DCS में गलत दर्ज फसल एवं रकबे को संशोधित करने के लिए तहसील स्तर पर आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति के अनुसार रिकॉर्ड दुरुस्त हो सके।
- पीवी ऐप की तकनीकी खामियों का निराकरण: पीवी ऐप में सर्वे रिजेक्शन, बार-बार पुनः सर्वे और अन्य तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाए। सर्वे की प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक बनाया जाए।
- एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री के लंबित प्रकरणों का निराकरण: किसान पंजीयन, सत्यापन और अनुमोदन के लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए। विभिन्न पोर्टलों के बीच डेटा का समुचित समन्वय सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों की जानकारी संबंधित समितियों में प्रदर्शित हो सके।
- धान रकबा की विसंगतियों में संशोधन: किसानों द्वारा वास्तविक रूप से बोए गए धान के रकबे और पोर्टल पर दर्ज रकबे के अंतर को दूर करने के लिए सुधार एवं संशोधन की व्यवस्था की जाए, ताकि किसान धान विक्रय से वंचित न हों।
- 33 जिलों में धान रकबा के अंतर की जांच: प्रदेश में सामने आए लगभग 2,51,799.33 हेक्टेयर के प्रारंभिक अंतर की विस्तृत जांच कराई जाए और वास्तविक स्थिति के अनुसार आंकड़ों में सुधार किया जाए।
- पटवारियों की हड़ताल से प्रभावित कार्यों के लिए व्यवस्था: पटवारियों की हड़ताल के कारण प्रभावित DCS, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक सत्यापन एवं अन्य राजस्व कार्यों के अनुमोदन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों के प्रकरण लंबित न रहें।
- सर्वेयरों का लंबित भुगतान: डिजिटल क्रॉप सर्वे और पीवी ऐप के माध्यम से कार्य करने वाले सर्वेयरों का बकाया पारिश्रमिक शीघ्र जारी किया जाए।
- ‘Unable to Survey’ खसरों का समाधान: भौगोलिक एवं व्यावहारिक कारणों से जिन खसरों का सर्वेक्षण संभव नहीं हो पाया है, उनके लिए उचित वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। ऐसे मामलों में बार-बार पुनः सर्वे कराने के अव्यावहारिक निर्देशों से राहत दी जाए।
- सर्वर एवं पोर्टल की समस्याओं का निराकरण: डिजिटल प्रणालियों में सर्वर, डेटा अपलोड, डेटा फेच और अनुमोदन में होने वाली देरी को दूर करने के लिए तकनीकी व्यवस्था मजबूत की जाए।
- धान खरीदी से पहले किसान पंजीयन की समस्याओं का समाधान: आगामी धान खरीदी को देखते हुए किसान पंजीयन, रकबा सत्यापन और संशोधन से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का समय रहते निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
- राजस्व अधिकारियों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना: तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर राजस्व न्यायालयीन कार्यों के साथ विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का अतिरिक्त भार है। कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के लिए पर्याप्त संसाधन एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
- शिकायतों के निराकरण में व्यावहारिक व्यवस्था: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनदर्शन और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। जिन मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर तकनीकी सुविधाओं के अभाव में संभव नहीं है, उनके लिए उच्च स्तर पर निराकरण की व्यवस्था हो।
- तकनीकी संशोधन के अधिकार उपलब्ध कराना: DCS, पीवी ऐप और एग्रीस्टैक सहित विभिन्न पोर्टलों में त्रुटियों को सुधारने के लिए तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्तर पर आवश्यक तकनीकी अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाएं।
- तकनीकी खामियों के लिए उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण: शासन स्तर पर संचालित डिजिटल प्रणालियों की तकनीकी विसंगतियों के लिए स्थानीय राजस्व अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाए। अधिकारियों को आवश्यक तकनीकी अधिकार एवं संसाधन उपलब्ध कराने के साथ उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण किया जाए।
संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित होकर सौंपेंगे ज्ञापन
संघ के प्रांतीय निर्णय के अनुसार 13 नवंबर को प्रदेश के सभी संभागों के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर रहकर अपने-अपने संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित होंगे। इस दौरान संघ के प्रांतीय एवं जिला पदाधिकारी तथा सदस्य किसानों की समस्याओं को लेकर शासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे। सभी संभागीय मुख्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन संबंधित संभागायुक्त एवं कलेक्टर को सौंपे जाएंगे।
पहले भी शासन को भेज चुके हैं पत्र
संघ ने बताया कि किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए 28 सितंबर को सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और 5 नवंबर को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र भेजकर आवश्यक पहल की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त 12 नवंबर को भी विस्तृत पत्र भेजकर वर्तमान परिस्थितियों और 13 नवंबर को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश के निर्णय से शासन को अवगत कराया गया है।
व्यक्तिगत मांगों के लिए नहीं, किसानों के हित में सामूहिक अवकाश
प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्ड्रे ने स्पष्ट किया कि यह सामूहिक अवकाश तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की व्यक्तिगत अथवा सेवागत मांगों को लेकर नहीं, बल्कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी धान खरीदी को देखते हुए किसान पंजीयन, रकबा सत्यापन और डिजिटल प्रणालियों की खामियों को समय रहते दूर करना आवश्यक है।
संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित विभागों, तकनीकी एजेंसियों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं का शीघ्र एवं स्थायी समाधान करने की मांग की है। साथ ही किसानों से शांति, धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की है।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H