मुख्यमंत्री भूपेश ने योजना आयोग कार्यालय में ‘सुभाष चंद्र बोस ब्रेनस्टार्म सेंटर’ का किया वर्चुअल लोकार्पण

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में राज्य योजना आयोग में युवा प्रोफेशनल्स के लिए विशेष रूप से विकसित सुविधाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया. उन्होंने योजना भवन में नवनिर्मित सुविधाओं जिसमें युवा प्रोफेशनल्स एवं विषय विशेषज्ञों के विचार मंथन हेतु ’आइडिया कैफे’, गहन चिंतन के लिए ’सुभाष चंद्र बोस ब्रेनस्टार्म सेंटर’ और ’अंबेडकर लाइब्रेरी’ का लोकार्पण करने के साथ ही सभाकक्षों का नामकरण’ नेहरू हॉल’ एवं गांधी हॉल के रूप में किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को युवाओं के प्रेरणास्रोत बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि योजना आयोग ने पुनर्गठन के एक वर्ष की अवधि में ही उल्लेखनीय उपलब्धियों हासिल की है. राज्य योजना आयोग द्वारा ’थिंक टैक’ के रूप में कार्य करते हुए राज्य विकास हेतु प्रभावी पॉलिसी, रणनीति व सुझाव सतत् रूप से दिये जा रहे हैं. शासन की महत्वकांक्षी योजना-नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, गोधन न्याय योजना, इथेनॉल निर्माण इकाई, फार्मास्यूिटकल पार्क की अवधारणा और स्वरूप निर्धारण में राज्य योजना आयोग की अग्रणी भूमिका रही है. सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये फ्रेमवर्क निर्धारण का कार्य राज्य योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है. विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये शोध निष्कर्षों के विभाग हित में प्रभावी उपयोग के लिए विश्वविद्यालय से एम.ओ.यू. संपादित कर ’लैब टू लैण्ड’ के सिद्धांत पर कार्यवाही की जा रही है जिससे राज्य के युवा, नवाचार एवं नवीन प्रोटोटाइप विकास के लिए प्रोत्साहित होंगे. राज्य में उद्यमशीलता विकास की संभावना बढ़ेगी.

राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश के विकास की परिकल्पना ’गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ को धरातल में लाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न योजना एवं गतिविधियों के लिए सलाह दी गयी है. इसी प्रकार कोविड से प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए रणनीति पत्र भी दिया गया है. उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को समाज एवं बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं को नवाचार तैयार करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में ही इन्क्यूबेशन सह-प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र की स्थापना के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जा रहा है. यूनाइटेड नेशन द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क व बेसलाईन रिपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे विभाग योजनाओं का मूल्यांकन प्रभावी रूप से कर सकेंगे.