आदिवासियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने दिए उच्चस्तरीय जांच के आदेशः बुधनी विधायक की पहल पर समाप्त हुआ धरना और पदयात्रा
अनिल मालवीय, सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोनाझिर क्षेत्र में आदिवासियों के मकान तोड़े जाने और प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में चल रहा आंदोलन आखिरकार सकारात्मक परिणाम के साथ समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मामले में उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए जाने और प्रशासन के साथ सार्थक चर्चा के बाद आदिवासी समाज ने अपनी पैदल पदयात्रा और धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है।
विधायक रमाकांत भार्गव ने दी विस्तृत जानकारी
बुधनी के भाजपा विधायक रमाकांत भार्गव ने मीडिया को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासी समाज के लोग पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे।कलेक्टर के माध्यम से भेजा गया ज्ञापन: आदिवासी समाज की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक विस्तृत मांग-पत्र भेजा गया था। मुख्यमंत्री का त्वरित संज्ञान: इस मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लिया। वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा किए गए अशोभनीय व्यवहार और कार्रवाई की उच्चस्तरीय जांच के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं।
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प्रशासन के साथ बनी सहमति
शिव राज भैया के नेतृत्व में आदिवासी समाज के एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ लगभग डेढ़ से दो घंटे तक विस्तार से चर्चा की। इस उच्चस्तरीय बैठक में समाज की सभी प्रमुख मांगों पर गंभीर मंथन हुआ, जिससे आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह संतुष्ट नजर आया। प्रशासन के साथ बनी सहमति और मुख्यमंत्री द्वारा जांच के आश्वासन के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आज की पदयात्रा को यहीं स्थगित किया जाए।
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यातायात के लिए बसें उपलब्ध
प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों और समाज के लोगों को उनके गांवों तक सुरक्षित वापस पहुँचाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई, जिसके बाद सभी लोग अपने घरों की ओर रवाना हुए। प्रशासनिक और शासन स्तर पर त्वरित कार्रवाई होने से फिलहाल यह विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ गया है, और पीड़ित आदिवासियों को न्याय मिलने की उम्मीद बंध गई है।
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