रायपुर। 14 वें वित्त आयोग के पैसे से टॉवर नहीं लगाने के फैसले पर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि सरपंचों से हमारे विधायक और मंत्रियों ने कहा कि जब 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट बना रहे हैं, तो थोड़ी-बहुत राशि लेने की क्या जरूरत पड़ गई. क्यों ना टॉवर लगाने को बजट में शामिल कर लिया जाए.
सीएम ने कहा कि सूखे की वजह से गांवों में पेयजल समेत कई मामलों के निराकरण के लिए 14वें वित्त आयोग की राशि की जरूरत पड़ेगी. इसलिए हमने तय किया कि राज्य शासन अपने खर्च से ही स्काई योजना लागू करेगी.
बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कल अपने निवास पर प्रदेश भर से आए सरपंचों से मुलाकात के दौरान राज्य शासन की छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई) के लिए ग्राम पंचायतों की 14 वें वित्त आयोग की राशि नहीं लेने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह राशि पन्द्रह दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को वापस कर दी जाएगी.
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरपंचों से ये भी कहा था कि स्काई योजना के तहत मोबाईल टॉवरों की स्थापना के लिए पंचायतों को मिलने वाली 14 वें वित्त आयोग की राशि लिए जाने संबंधी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश को तत्काल निरस्त किया जाएगा.