रायपुर। कोरबा जिला के छिंदई नाला आधारित ग्रामीण समुद्र जय प्रदाय योजना का क्रियान्वयन दस सालों में भी नहीं होने पाने पर अब अधिकारियों पर गाज गिरेगी. इस संबंध में सदन में आसंदी ने मंत्री को जांच कर विस्तृत जानकारी निकली जाये और जो दोषी अधिकारी है उन्हें निलंबित किया जाए जाए.

सदन में विधायक केशव चंद्रा ने इस संबंध में सवाल किया. उन्होंने पूछा कि जिला कोरबा में छिन्दई नाला आधारित ग्रामीण समुद्र जल प्रदाय योजना में कितनी राशि की मद स्वीकृत की गई है? राशि खर्च की जानकारी मांगी. मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि यह 2008 की योजना है जो 10 करोड़ 86 लाख की योजना थी, उस दौरान के अधिकारियों की जानकारी ली जा रही है. जिस कार्य के लिए कार्य स्वीकृत किया गया था वह कार्य हुआ नहीं. आसंदी ने इस पर मंत्री जांच कर दोषी अधिकारियों पर निलंबित करने का निर्देश दिया.