रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक चल रही है. इस बैठक की समाप्ति के पश्चात शाम 4 बजे मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक होगी.

वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 64 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिसे वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर 85 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव का बैठक में अनुमोदन किया गया.

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र के लिए प्रस्ताव सीधे विधायक देंगे. इसकी सूचना सम्बंधित कलेक्टर को भेजी जाएगी. कलेक्टर यह देखेंगे कि इस कार्य का दोहराव तो नहीं हो रहा है.

सीएम निवास में जारी बैठक में मंत्री रविन्द्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा सहित मंत्री मंडल के सदस्य, सांसद ज्योत्सना महंत के अलावा विधायक एवं अधिकारी भी मौजूद हैं.