धान खरीदी पर केंद्र से टकराव, सीएम बघेल ने कहा- कहीं ऐसा न हो कि हमें भी सिंघु बार्डर पर बैठे किसानों की तरह न बैठना पड़े…

पेण्ड्रा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को केंद्र सरकार बोनस बताते हुए हमारे चावल खरीदने के लिए तैयार नहीं है. इस पर केंद्रीय खाद्य मंत्री से चर्चा होनी है. वे अगर हमारी बात को नहीं माने तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, अगर वे भी नहीं मानें तो फिर अगले साल धान खरीदी को लेकर जनता जनार्दन के पास जाएंगे. ऐसा न हो कि जिस तरह से दिल्ली के सिंघु बार्डर पर किसान बैठे हैं, उसी तरह से कहीं हम लोगों को न बैठना पड़ जाए. यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेण्ड्रा में अरपा महोत्सव में लोगों को संबोधित करते हुए कही.

अरपा महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार हमने जो धान खरीदी की है, वह बीते 20 सालों का रिकार्ड है. 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है. वहीं किसानों के खाते में 17 हजार 322 करोड़ रुपए गया है. इस बार 20 लाख 98 हजार किसानों से धान खरीदी की गई है, जबकि 21 हजार 38 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. हमारी राजीव गांधी किसान न्याय से किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि हमने पहले साल किसानों के खाते में 2500 रुपए डाला था, लेकिन केंद्र सरकार ने आपत्ति आने के बाद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर राजीव गांधी न्याय योजना के तहत पैसे देने का फैसला लिया. विधानसभा में हमने योजना के लिए 5,700 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन कोरोना आ गया. फैक्ट्री बहंद हो गई, खदान बंद हो गई, पैसा कहां से आएगा. इसके बाद हमने चार किश्तों में पैसा देना तय किया. पहली किश्त राजीव गांधी की शहादत दिवस पर 21 मई को, दूसरी किश्त राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को और तीसरी किश्त छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर एक नवंबर को दिया. चौथी किश्त 31 मार्च से पहले किसानों के खाते में पहुंच जाएगी.

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