अमृतसर. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार देर रात दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। इस बैठक में ग्रामीण विकास फंड (RDF) की बकाया राशि, कमीशन एजेंटों के कमीशन और अनाज की ढुलाई को लेकर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह किसी से भीख नहीं मांग रहे और पिछली सरकारों की गलतियों की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए।
सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री जोशी से आग्रह किया कि यदि केंद्र सरकार एक बार में RDF की पूरी राशि जारी नहीं कर सकती, तो इसे किस्तों में दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह उनका अधिकार है और केंद्र को पिछली सरकारों की नीतियों के कारण पंजाब को दंडित नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ने पंजाब को एक कानून बनाने के लिए कहा था, जिसे राज्य सरकार ने तैयार कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बैठक बेहद सकारात्मक माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और दो दिनों के भीतर जवाब दिया जाएगा।
धान की लिफ्टिंग पर जोर
मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने बताया कि बैठक में आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने उनके कमीशन में वृद्धि करने की बात रखी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने साइलो (गोदाम) और मंडियों में सेवाएं प्रदान करने वालों के अधिकारों की भी वकालत की।
इसके साथ ही उन्होंने मंत्री जोशी से अनुरोध किया कि पंजाब के गोदामों से धान का उठाव जल्द किया जाए। राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी, ऐसे में गोदामों को खाली करना जरूरी है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताते हुए कहा कि वह दो दिनों में इस संबंध में जवाब देंगे।
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