सिरसा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को सिरसा में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को जन शिकायतों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में रखी गई 19 शिकायतों में से 18 का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि एक शिकायत को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया।
बैठक में सबसे गंभीर मामला गांव झुट्टीखेड़ा निवासी सुल्तान सिंह की करीब 40 कनाल एक मरला जमीन को कथित फर्जी वसीयत के जरिए हड़पने से जुड़ा सामने आया। गांव गंगा निवासी परमजीत सिंह की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने मामले की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले मामले की जांच जिला राजस्व अधिकारी द्वारा की गई थी।
पैसे लेने के बाद भी सोलर पैनल नहीं लगाए, कंपनी की होगी जांच
गांव गुड़िया खेड़ा निवासी विनोद कुमार की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने एमएस सोम कॉर्पोरेशन, हिसार द्वारा लगाए गए सोलर पैनलों की जांच के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 18 दिसंबर 2024 को आवेदन किया था और कंपनी को भुगतान भी किया, लेकिन इसके बावजूद सोलर पैनल नहीं लगाए गए और न ही राशि वापस की गई।
बैठक में इसी कंपनी के खिलाफ गलत सोलर पैनल लगाने से संबंधित अन्य शिकायतें भी सामने आईं। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए।
नाबालिग बच्चे से समझौते पर हस्ताक्षर कराने पर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई
थाना रानियां क्षेत्र की ढाणी सतनाम निवासी कमलेश कौर की मारपीट से जुड़ी शिकायत पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। कमलेश कौर ने आरोप लगाया कि हमले के मामले में दूसरे पक्ष से पंचायत के माध्यम से समझौता दिखाया गया और इस समझौते पर उसके नाबालिग बच्चे के हस्ताक्षर कराए गए।
मुख्यमंत्री ने नाबालिग से समझौते पर हस्ताक्षर करवाने को गंभीर मामला मानते हुए दोषी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
बीमा प्रीमियम काटा, क्लेम नहीं दिया तो बैंक पर होगी कार्रवाई
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैंक द्वारा प्रीमियम काटे जाने के बावजूद फसल बीमा क्लेम नहीं मिलने की शिकायत पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए। रूपावास निवासी सुशील कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 की रबी फसल के लिए बैंक ने बीमा राशि काट ली, लेकिन उसे बीमा क्लेम नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने बैंक के खिलाफ कार्रवाई करने और शिकायतकर्ता को ब्याज सहित राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।
कैंसर से मृत अविवाहित कर्मचारी की मां को पेंशन का मामला भी उठाया
भिवानी के गांव बड़सी निवासी अनूप सिंह ने शिकायत दी कि उनके भाई शमशेर सिंह पशुपालन एवं डेयरी विभाग में BLEO के पद से 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त हुए थे। 27 नवंबर 2024 को कैंसर से उनका निधन हो गया। वे अविवाहित थे और उनकी मां विद्या देवी उन्हीं की पेंशन पर निर्भर थीं।
शिकायतकर्ता के अनुसार पेंशन संबंधी दस्तावेज महालेखाकार को भेजे जाने थे, लेकिन SDO ने स्थानीय स्तर पर ही केस खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
फ्लैट अलॉटमेंट में पैसे लेने के बाद कब्जा नहीं देने की शिकायत
सेक्टर-21 में फ्लैट अलॉटमेंट से जुड़ी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता विजय कुमार ने बताया कि उससे पहले 55 हजार रुपये और फिर 1.30 लाख रुपये जमा करवाए गए। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया, लेकिन उसे न तो फ्लैट का भौतिक कब्जा मिला और न ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए और शिकायत को अगली बैठक में दोबारा रखने को कहा।
दिव्यांगों को नए नोटिफिकेशन के अनुसार मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन
गांव पोहड़का निवासी रामपाल की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र में परिवार की आय से संबंधित नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब बढ़ी हुई आय सीमा के अनुसार पात्र दिव्यांगों को पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
गलत जमीन पर ट्यूबवेल कनेक्शन देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई
कल्याण नगर निवासी रूप चंद की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 2021 में जमीन खरीदी थी, जिस पर ट्यूबवेल लगा हुआ था, लेकिन कनेक्शन किसी अन्य व्यक्ति के नाम था।
निगम के अधीक्षण अभियंता ने स्वीकार किया कि वर्ष 2010 में कनेक्शन जारी करते समय गलती हुई थी। मुख्यमंत्री ने एडीसी को जांच के निर्देश देते हुए दोनों किसानों को अलग-अलग ट्यूबवेल कनेक्शन देने को कहा।
मुख्यमंत्री ने दो बड़ी परियोजनाओं का किया लोकार्पण
बैठक से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा में 77वें जिला स्तरीय वन महोत्सव के तहत पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया।
डबवाली में 3.30 करोड़ का वीटा मिल्क चिलिंग सेंटर
डबवाली में स्थापित वीटा दुग्ध चिलिंग सेंटर पर 3 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसकी प्रतिदिन 20 हजार लीटर दूध भंडारण की क्षमता है। इससे डबवाली क्षेत्र के 35 से अधिक गांवों के दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा।
नागरिक अस्पताल में 90 लाख रुपये का ड्रग रिकवरी सेंटर
मुख्यमंत्री ने नागरिक अस्पताल में इंटीग्रेटेड ड्रग रिकवरी सेंटर का भी लोकार्पण किया। 90 लाख रुपये की लागत से बने इस केंद्र में छह बेड का इनडोर पुनर्वास वार्ड है। इसे HDFC बैंक के सहयोग से CSR के तहत बनाया गया है।
केंद्र में मनोरोग सेवाएं, परामर्श कक्ष, व्यक्तिगत परामर्श कक्ष, मनोवैज्ञानिक थेरेपी क्षेत्र, ग्रुप थेरेपी एवं गतिविधि कक्ष और ई-लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
बैठक में उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण, नगर परिषद सिरसा के चेयरमैन शांति स्वरूप, चेयरमैन रोहताश जांगड़ा, चेयरमैन देव कुमार शर्मा, मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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