नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) की पिछली सरकार द्वारा लिया गया 47,000 करोड़ रुपये का कर्ज उनकी सरकार को विरासत में मिला है, जिसे चुकाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा में मंगलवार को पेश किए गए बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला भी बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वित्तीय अनुशासन और विकास कार्यों पर फोकस कर रही है, जबकि पिछली सरकार पर कर्ज का बोझ छोड़ने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) के उस तंज का भी जवाब दिया, जिसमें 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल दिए जाने की योजना पर सवाल उठाए गए थे। गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठा रही है और इस तरह की योजनाएं उसी दिशा में एक प्रयास हैं।
साइकिल योजना पर बयान से गरमाई सियासत
मुख्यमंत्री ने सौरभ भारद्वाज के उस तंज का भी जवाब दिया, जिसमें 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल देने की योजना पर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने कहा, “जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो इन्होंने कहा कि लड़कियों को साइकिल दे रहे हो, इन्हें यूपी ले जाएंगे। यह बेहद घटिया सोच है। बेटियों के लिए ऐसी बात करना गलत है। क्या इन बेटियों को दिहाड़ी मजदूर समझ रखा है? ये दिल्ली की बेटियां हैं, आगे बढ़ेंगी, करियर बनाएंगी और आपकी घटिया राजनीति का शिकार नहीं बनेंगी।”
1.03 लाख करोड़ का बजट पारित
इस बीच, मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया 1.03 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट सदन द्वारा ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। Aam Aadmi Party द्वारा बजट सत्र के बहिष्कार के चलते विपक्षी विधायक सदन से अनुपस्थित रहे। ऐसे में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट सदन में सर्वसम्मति से पारित हो गया। बाजार से कर्ज लेने को लेकर ‘आप’ नेताओं द्वारा की जा रही आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सबसे सस्ता उपलब्ध लोन लिया है, जिसकी ब्याज दर 7.4 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 1999 से 10.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज लेना शुरू किया था और उस समय 1164 करोड़ रुपये का लोन लिया गया था।
विरासत में मिला कर्ज
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ऐसा कोई साल नहीं था जब पिछली ‘आप’ सरकार ने ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज न लिया हो। उन्होंने सदन को बताया 2019-20: करीब 9% ब्याज दर पर 450 करोड़ रुपये का कर्ज , 2020-21: 9500 करोड़ रुपये का कर्ज , 2021-22: 5000 करोड़ रुपये का कर्ज , 2022-23: 3200 करोड़ रुपये का कर्ज उन्होंने कहा कि ‘आप’ के कार्यकाल में कुल कर्ज बढ़कर 47,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जिसमें से 27,547 करोड़ रुपये अब भी बकाया हैं।
रेखा गुप्ता ने बताया कि लंबित देनदारियों में एक्सप्रेसवे विकास के लिए दिल्ली का 3700 करोड़ रुपये का अंशदान शामिल है, जिसके लिए पिछली सरकार ने एक रुपये का भी योगदान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन देनदारियों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए दिल्ली का हिस्सा भी शामिल है। मुख्यमंत्री के अनुसार, भाजपा सरकार ने कुल 9082 करोड़ रुपये की लंबित देनदारियों में से 2700 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण से जुड़े ठेकेदारों व एजेंसियों के बकाया का भुगतान अब उनकी सरकार कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र: लगभग 2000 करोड़ रुपये का लंबित बकाया शिक्षा क्षेत्र: 1000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया
‘बच्चों के स्पोर्ट्स और पुरस्कारों के लिए भी नहीं किया भुगतान’
मुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे यह सोचकर शर्म आती है कि वह किस तरह की सरकार थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए तय 18 करोड़ रुपये भी जारी नहीं किए गए।”मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार अब लंबित भुगतानों को पूरा कर रही है। इसके तहत छात्रवृत्ति के 1750 करोड़ रुपये जारी किए गए , लंबित पुरस्कार राशि के 14.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया , किशोरी योजना के 12 करोड़ रुपये का बकाया भी जारी किया गया उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पिछली अनियमितताओं को दूर करते हुए सभी वर्गों को उनका हक दिलाना है।
उन्होंने कहा, “वे शहर के फेफड़ों से चिपके हुए थे और कड़ी मेहनत के बावजूद यह दाग आसानी से नहीं जाता। हर दिन एक नई फाइल खुलती है, जिसमें नए घोटाले और भ्रष्टाचार सामने आते हैं।”मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वर्षों के कुप्रबंधन के कारणDelhi Transport Corporation को 99,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ Delhi Jal Board को 91,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब इन वित्तीय चुनौतियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार पिछली अव्यवस्थाओं को सुधारने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सार्वजनिक धन के एक-एक रुपये का सही उपयोग हो और सभी परियोजनाएं तय समयसीमा में पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार पेश किए गए बजट में पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) का आवंटन अब तक का सबसे अधिक रखा गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार मुफ्त सुविधाएं देने के बजाय विकास कार्यों पर फोकस कर रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और पानी जैसे सभी अहम क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि उनके अनुसार दिल्ली लंबे समय से इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही है।
एलिवेटेड रोड पर 5000 करोड़ रुपये खर्च
सरकार केंद्र के सहयोग से विभिन्न विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुनक नहर के किनारे एलिवेटेड रोड परियोजना पर करीब 5000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा किइस वर्ष दो नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया तीन और कॉरिडोर जल्द पूरे किए जाएंगे चौथे और पांचवें चरण के तहत मेट्रो नेटवर्क का और विस्तार होगा उन्होंने दावा किया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। रेखा गुप्ता ने Narendra Modi को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि West Asia में चल रहे संघर्ष के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र के साथ मिलकर स्थिति को संभाल रही है।
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