Bihar News: सीएम सम्राट चौधरी आज मंगलवार (10, नवंबर) को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में ‘राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम’ में शामिल हुए। राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में कुल 76 आवेदक उपस्थित हुए, जिनके मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान सीएम सम्राट ने आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन नहीं करने एवं लापरवाही बरतने तथा आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन नहीं करने के आरोप में 8 सीओ समेत 15 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया।
आवेदकों ने सीएम के सामने रखी अपनी समस्याएं
बैठक के दौरान राज्य भर से आए हुए आवेदकों ने राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी-अपनी समस्याएं रखीं। सीएम ने सभी की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित जिलाधिकारियों एंव विभाग को समय सीमा के अंदर आवेदकों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। सीएम के निर्देश पर संबद्ध विभाग एवं जिलाधिकारी ने आवेदक की समस्या का ससमय समाधान का आश्वासन दिया।
आवेदकों ने सीएम के प्रति जताया आभार
सहयोग कार्यक्रम में आए जिन आवेदकों की समस्याओं का समाधान हो गया। उन्होंने राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि कई दिनों से चली आ रही समस्याओं का समाधान सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से शीघ्र हो गया, इससे आम लोगों को काफी सहूलियत हो रही है, इसके लिये उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। वहीं, कुछ आवेदक जब मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी एवं संबद्ध विभाग द्वारा समस्याओं के समाधान के आश्वासन के बाद वे लोग संतुष्ट दिखे।
15 अधिकारियो व कर्मचारियों को किया निलंबित
कार्यक्रम के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निष्पादन कर जनता को संतुष्ट करना है। सहयोग कार्यक्रम अंतर्गत आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन नहीं करने एवं लापरवाही बरतने तथा आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन नहीं करने के आरोप में 15 अधिकारियों/कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ करने का आदेश दिया गया है।
आवेदनों का समय से निष्पादन करने का निर्देश
सीएम सम्राट ने सभी जिलाधिकारियों, सभी विभागीय सचिवों तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन की ही केवल समीक्षा न करे बल्कि आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की विशेष समीक्षा की जाय तथा किसी पदाधिकारी/कर्मी के बारे यह पता चलता है कि आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान न कर किसी प्रकार का टाल मटोल किया गया है तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाय। सभी अधिकारी सहयोग शिविर की मूलभावना को समझते हुये अपनी जिम्मेवारी का बेहतर ढंग से निर्वहन करें।
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