BREAKING: MP में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के ड्राफ्ट को CM शिवराज ने दी मंजूरी, पुलिस कमिश्नर को सौंपे जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर के अधिकार

Akhilesh Jaiswal09 Dec 2021, 03:37 PM

संदीप भम्मरकर,भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के ड्राफ्ट को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी है. मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ बैठक में ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है. पुलिस कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित अधिकार सौंपे जाएंगे. खनिज, परिवहन जैसे अधिकार कलेक्टरों के पास ही रहेंगे. जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है.

इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होगी. आईजी और एडीजी स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर बनाए जाएंगे. कलेक्टरों के पास लॉ एंड ऑर्डर के अधिकार नहीं रहेंगे. पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर बड़ी घोषणा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेंगे. शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कांफ्रेंस करेंगे.

ये अधिकार कलेक्टर से हटाकर पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे

धारा 107 (शांति भंग करने का प्रयास)
धारा 116 (झगड़ा करना या झगड़े का प्रयास करना)
धारा 144 (शांति भंग होने या आपातकाल से बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश)
एनएसए (राज्य सुरक्षा अधिनियम)
जिला बदर
प्रिजनर्स एक्ट
अनैतिक देह व्यापार अधिनियम
शासकीय गोपनीय अधिनियम
भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को ड्राफ्ट भेजा गया था. इससे पहले 2016 में पुलिस मुख्यालय ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन प्रस्ताव अटका रहा.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने से पहले कहा था कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है पुलिस अच्छा काम कर रही है. पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है. इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं. उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है. प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं. ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें.

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इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं. उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है. प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं. ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें.