BIG BREAKING: दिल्ली पहुंचे सीएम शिवराज, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह के साथ करेंगे मंथन

Ravi Ranjan26 Dec 2021, 10:43 PM

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Election) को निरस्त करने के शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) के फैसले पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मुहर लगा दी है। वहीं पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ( CM Shivraj Singh Chouhan) एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री रविवार देर शाम अचानक दिल्ली पहुंच गए। मुख्यमंत्री कुछ देर में कुछ देर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) और एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ( Advocate General Prashant Singh) के साथ पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC reservation in Panchayat elections) को लेकर मंथन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court)में मध्यप्रदेश शासन के वकील और विधि विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा होगी।

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वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह (Cabinet Minister Bhupendra Singh) ने अब फिर नए सिरे से परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव होने की बात कही है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार का परिसीमन सरकार फिर बदलेगी। 2019 में हुए पंचायतों का परिसीमन बदला जाएगा।अब सिरे से परिसीमन के बाद ही चुनाव होंगे। नए सिरे से परिसीमन के बाद नए सिरे से आरक्षण भी कराना होगा। अब नए परिसीमन और नए आरक्षण के बाद ही चुनाव होंगे।

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वहीं भूपेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति की है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा (Former Minister Sajjan Singh Verma) ने कहा कि 2019 के परिसीमन से ही चुनाव कराए जाएं। सरकार चाहे तो किसी भी कानूनविद से सलाह ले। 2019 के परिसमन से हो सकते हैं चुनाव। पहले अध्यादेश लाकर 2019 का परिसीमन निरस्त किया।अब अध्यादेश निरस्त कर वापस 2019 का परिसीमन लागू किया। अब 2019 के परिसीमन से ही चुनाव होना चाहिए।

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