राज्य शासन के इन कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने दिया ये तोहफा, कोरोना वारियर्स के लिए शुरु की दो विशेष योजनाएं

Sheikh Anjum17 May 2021, 06:32 PM

संदीप भम्मकर, भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए का बड़ा फैसला लिया है. अब शासन के कर्मचारियों के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना शुरु की जाएगी.

इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हमारे कर्मचारी राज्य शासन के अभिन्न अंग हैं. मुझे कहते हुए गर्व है कोविड-19 के दौरान महामारी के बीच हमारे कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निर्वाह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब हम सभी से कह रहे हैं कि कोई घरों से न निकलें, सुरक्षित रहें, उस समय हमारे कर्मचारी भाई- बहन दिन-रात फील्ड में जनता की सेवा में लगे हुए हैं.

सीएम ने कहा कि ऐसी कई घटनाएं भी हुई है कि कुछ कर्मचारी इस कोरोना महामारी में काम के दौरान नहीं रहे, ऐसे में उनके परिवारों की देखभाल करना, उनकी चिंता करना हमारी जवाबदारी है. जिसके चलते राज्य शासन दो योजनाएं बनाने का फैसला किया है.

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मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पहली योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत सभी नियमित स्थाई कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक इन सभी के परिवारों को आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी. जिससे उनका परिवार उनसे बिछड़ जाने के बाद परेशान न हो, रोजगार की निश्चिता हो और उनकी आजीविका चलती रहे.

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मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुग्रह योजना
वहीं सीएम शिवराज ने दूसरी योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस महामारी में अपने कर्तव्यों का पालन करने के दौरान नहीं रहे, उन्होंने कहा कि चाहे वह कोई भी हों, उनके परिवार में पात्र दावेदार को इस योजना के तहत 5 लाख रूपए अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है. सीएम ने बताया कि इस योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, कोटवार इत्यादि सभी कर्मी शामिल होंगे. उन्होंने ये भी कहा कि अनुकंपा नियुक्ति की योजना में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी अलग से योजना बनाई जा रही है, ताकि इन परिवारों के आश्रित भाई- बहनों को राहत मिल सके, उनकी आजीविका चल सके.

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