CM भूपेश बघेल के निर्देश- अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के लंबित प्रकरण एक महीने के भीतर हो निराकृत

रायपुर- प्रदेश में अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के प्रकरणों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिया है कि एक माह के भीतर तमाम प्रकरणों का निराकरण कर दिया जाए. उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला कलेक्टरों को शिविर लगाने के निर्देश भी दिए हैं.

दरअसल प्रदेश के सभी जिलों में अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के हजारों मामले लंबित है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण अधिनियम 2002 के संशोधित प्रावधानों के तहत निवेश क्षेत्र अंतर्गत यह शिविर लगाकर अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए.

राज्यभर में अनाधिकृत निर्माण को वैध किए जाने को लेकर लाखों आवेदन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को मिले हैं. इनमें से अधिकांश प्रकरणों का निराकरण फिलहाल लंबित है. हालांकि नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों का दावा रहा है कि प्रकरणों का जल्द निराकरण कर दिया जाएगा, बावजूद इसके आवेदनों का ढेर लगा हुआ है.