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ओडिशा में 220 करोड़ रुपये की कोकीन जब्ती, उच्च न्यायालय ने पारादीप में मालवाहक जहाज की ‘गिरफ्तारी’ का आदेश दिया

News Desk
ओडिशा

कटक : उड़ीसा उच्च न्यायालय ने जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह पर लंगर डाले पनामा-पंजीकृत मालवाहक जहाज एमवी डेबी की ‘गिरफ्तारी’ का आदेश दिया है, जहां से लगभग तीन महीने पहले 220 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त की गई थी।

न्यायमूर्ति वी नरसिंह ने पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल (पीआईसीटी) द्वारा दायर एक नौवाहनविभागीय मुकदमे की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। वादी ने अदालत से मालवाहक जहाज के खिलाफ बर्थ और दंडात्मक बर्थ शुल्क के लिए 7.95 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश देने की प्रार्थना की।

याचिकाकर्ता ने एडमिरल्टी (समुद्री दावों का क्षेत्राधिकार और निपटान) अधिनियम, 2017 (इसके बाद “अधिनियम, 2017” के रूप में संदर्भित) की धारा 5(1) के तहत जहाज की गिरफ्तारी की भी मांग की।

एक अंतरिम आदेश में, एडमिरल्टी न्यायाधीश ने कहा, “पीआईसीटी प्रथम दृष्टया अपना रुख मजबूत करने में सक्षम है कि मुकदमा तब तक निष्फल हो जाएगा जब तक कि धारा 5 (1) के तहत इस अदालत की शक्ति का प्रयोग करते हुए जहाज को गिरफ्तार करने का आदेश पारित नहीं किया जाता है। ) अधिनियम, 2017।”

“तदनुसार प्रतिवादी वेसल की गिरफ्तारी के लिए एक अलग न्यायाधीश का आदेश पारित किया जाता है। प्रतिवादी-पोत (एम.वी. देबी) को पारादीप बंदरगाह पर गिरफ्तार किया जाए,” अदालत ने कहा।

अदालत ने वादी को उच्च न्यायालय के मार्शल के पत्र के साथ आदेश संप्रेषित करने की स्वतंत्रता दी। अदालत ने कहा कि वादी अगले 24 घंटों के दौरान गिरफ्तारी वारंट तामील कराने के लिए भी स्वतंत्र है।

अदालत ने पीआईसीटी द्वारा वैवाहिक दावे पर आगे विचार करने के लिए 7 मार्च की तारीख तय की।

विशेष रूप से, एमवी डेबी 1 दिसंबर, 2023 को जहाज से 22 किलोग्राम जब्त किए जाने के बाद सुर्खियों में आया था।

इस महीने की शुरुआत में, जगतसिंहपुर जिले के कुजांग में एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने मालवाहक जहाज एमवी डेबी की रिहाई के लिए 110 करोड़ रुपये की भारी गारंटी मांगी थी।