शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में कलेक्टर्स और कमिश्नर्स की फिर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। अफसरों ने डीओपीटी (Department of Personnel and Training) के पत्र पर 2 साल बाद भी एक्शन नहीं लिया। जिससे सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर और कमिश्नरों को नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है।
दरअसल, 07 नवंबर 2019 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी कलेक्टर और कमिश्नरों को पत्र लिखा था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b) के अंतर्गत समय-समय पर 25 बिंदूओं के लोक प्राधिकारियों के दायित्वों के मैन्युअल का क्रियान्वयन कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन अफसरों ने 2 साल के भीतर एक भी बिंदु पर अमल नहीं किया।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर और कमिश्नरों को नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। अधिकारियों को 2 दिन के भीतर पूर्ण कार्रवाई करवाते हुए GAD को अवगत कराना पड़ेगा।
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