शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में कलेक्टर्स और कमिश्नर्स की फिर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। अफसरों ने डीओपीटी (Department of Personnel and Training) के पत्र पर 2 साल बाद भी एक्शन नहीं लिया। जिससे सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर और कमिश्नरों को नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है।

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दरअसल, 07 नवंबर 2019 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी कलेक्टर और कमिश्नरों को पत्र लिखा था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b) के अंतर्गत समय-समय पर 25 बिंदूओं के लोक प्राधिकारियों के दायित्वों के मैन्युअल का क्रियान्वयन कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन अफसरों ने 2 साल के भीतर एक भी बिंदु पर अमल नहीं किया।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर और कमिश्नरों को नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। अधिकारियों को 2 दिन के भीतर पूर्ण कार्रवाई करवाते हुए GAD को अवगत कराना पड़ेगा।

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