रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर में 23 और 24 तारीख को जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री 23 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कलेक्टर्स कान्फ्रेंस लेंगे उसके अगले 24 अक्टूबर को कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त रुप से बैठक लेंगे।
कार्यसूची के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर को होने वाली कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में 15 विभागों के काम-काज की जिलेवार विस्तृत समीक्षा की जाएगी। डॉ. सिंह बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, खाद्य विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (रसोई गैस कनेक्शन वितरण), सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सौर सुजला योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण और घरेलु विद्युतीकरण, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्मार्टकार्ड वितरण, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। डॉ. सिंह इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत नल-जल योजना, सूखा प्रभावित तहसीलों में पेयजल के लिए कार्ययोजना, राजस्व विभाग के अंतर्गत आबादी पट्टा वितरण, सूखा प्रभावित किसानों के लिए आरबीसी 6-4 में मुआवजा दावों के भुगतान से संबंधित कार्ययोजना, महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण, एकल और परित्यक्त महिलाओं को श्रम विभाग की योजनाओं के बारे में अधिकारियों से जिलेवार जानकारी लेंगे।
कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों के कामकाज, जनदर्शन के लंबित आवेदनों के निराकरण, वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत जीएसटी प्रशिक्षण, भीम एप्प प्रशिक्षण, प्रचार और उपयोग, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं की स्थिति और कृषि विभाग के अंतर्गत सूखे से निपटने की कार्ययोजना की भी समीक्षा करेंगे। डॉ. सिंह इस अवसर पर जनसम्पर्क विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की विभागवार जानकारी लेंगे। वे कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में उद्योग विभाग के अंतर्गत ‘जेम पोर्टल’ के उपयोग और श्रम विभाग से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ खनिज विभाग की जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री अगले दिन 24 अक्टूबर को जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, सामुदायिक पुलिसिंग, अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों से जानकारी लेंगे और जिलेवार समीक्षा करेंगे।