शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के लोन लेने पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई है। एडवोकेट प्रतीक भोसले ने निर्वाचन आयोग से इस मामले में शिकायत की है और इस पर संज्ञान लेने की मांग की गई है। शिकायत में बताया गया है कि प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद राज्य सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। वकील ने आवेदन में यह जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आचार संहिता लगने के दौरान 23 अक्टूबर को 1 हजार करोड़ और आज 31 अक्टूबर को 2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। जो की आचार संहिता का उल्लंघन है। 

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मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ शिकायत में यह दावा किया गया है कि वोटरों को लुभाने करने के लिए यह कर्ज लिया गया है। इस दौरान यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस योजना के लिए यह कर्ज लिया गया है। 

बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता लागू है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बगैर न सरकार कोई फैसला कर सकती है और न ही कर्ज ले सकती है। इसी मामले को लेकर एडवोकेट ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। 

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