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टेंडर में कमीशनखोरी की शिकायत : जांच के दायरे में कई अफसर, लोक आयोग ने आवास व पर्यावरण सचिव से मांगी रिपोर्ट

Sudhir Sahu
छत्तीसगढ़

सत्यपाल राजपूत, रायपुर. हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष और विभागीय अफ़सरों की मुश्किल बढ़ गई है. छत्तीसगढ़ लोक आयोग ने छत्तीसगढ़ विनिर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, तत्कालीन आयुक्त धर्मेश साहू व कार्यपालन अभियंता संदीप साहू, गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष केपी एस बंजारी के ख़िलाफ़ टेंडर में कमीशनखोरी की शिकायत पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है.

लोक आयोग ने आवास व पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव को इस संबंध में शिकायत की प्रति भेजकर वरिष्ठ अधिकारी से जाँच कराकर अभिमत सहित जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक़ दुर्ग ज़िले के बोरसी पद्ममनाभपुर निवासी आनंद किशोर कुकरेजा ने लोक आयोग में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष व तत्कालीन आयुक्त की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जाने के संबंध में शिकायत की थी. शिकायत में ही स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हर टेंडर में नीचे के अधिकारी व ठेकेदार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है. हाउसिंग बोर्ड में पहले CSR से नीचे की दर पर टेंडर की स्वीकृति होती थी, लेकिन अब टेंडर की दर 19-20 प्रतिशत ऊपर स्वीकृत होने लगी है.

शिकायत में कहा गया है कि हाई पावर कमेटी के सभी सदस्यों को मीटिंग के पहले फ़ोन करके व व्यक्तिगत रूप से बुलाकर ज़्यादा दर को स्वीकृत करने के लिए दबाव बनाया जाता है. ठेकेदार अपने नुक़सान को बचाने के चक्कर में मुँह माँगी दर पर कमीशन देते हैं. शिकायतकर्ता का दावा है कि उनके पास कई ठेकेदारों को हाउसिंग बोर्ड के ज़िम्मेदार लोगों के बीच वार्तालाप की रिकॉर्डिंग मौजूद है. जाँच शुरू होने पर उसे सबूत के तौर पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

शिकायत में गृह निर्माण मंडल के तत्कालीन आयुक्त धर्मेश साहु, कार्यपालन अभियंता संदीप साहू पर भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है. शिकायतकर्ता ने लोक आयोग में इसकी शिकायत करते हुए जाँच कराने का आग्रह किया है. इस पर लोक आयोग ने प्रकरण दर्ज कर आवास व पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव को पत्र लिखकर वरिष्ठ अधिकारियों से जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन माँगा है.

सारे आरोप निराधार : जुनेजा

इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा का कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत, आरोप पूरी तरह से निराधार है. शिकायत के संबंध में गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों द्वारा लोक आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया जाएगा.