जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री डाॅ.रमन सिंह से की मुलाकात

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के छह साल के अंतरात के बाद हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को गैर आदिवासी माना है. कांग्रेस नेताओं ने इस दलील के साथ अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम, जो कि जाति प्रमाण पत्र सत्यापन को शासित करते हैं, उसके प्रावधानों का उल्लंघन हैं. 

अजीत जोगी ने अपने कंवर जाति का होने का जो प्रमाण पत्र दिया था, हाईपावर कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में उसे फर्जी माना है. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम के प्रावधानों में जाति फर्जी पाए जाने पर सजा और अर्थदंड का प्रावधान भी है. आदिवासी होने के नाम पर अजीत जोगी ने आज तक जितना धन अर्जित किया है, उसकी भी वसूली की जानी चाहिए. कमेटी को इसका पूरा अधिकार है. आदिवासी समाज चाहता है कि इस मामले में कठोर कार्रवाई हो, जिससे आदिवासी होने के नाम पर लाभ लेने वालों का गोरखधंधा खत्म हो सके. सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में कहा था कि जाति मामले में हाईपाॅवर कमेटी का निर्णय़ ही अंतिम माना जाएगा. कोर्ट ने कहा था कि जाति प्रकरण को लेकर पहले जितनी सुनवाई हुई है, उसे नजरअंदाज कर कमेटी की रिपोर्ट मानी जाएगी. कमेटी ही जाति का अंतिम निर्णय करेगी. कमेटी का निर्णय़ ही अंतिम और बंधनकारी होगा. सीएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हमने हाईपावर कमेटी का गठन कर जो काम किया है, इसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे.