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धोखा है, विश्वासघात है…आरक्षण विरोधी आंदोलन के बीच जातिगत जनगणना पर भड़की कांग्रेस

धोखा है, विश्वासघात है…आरक्षण विरोधी आंदोलन के बीच जातिगत जनगणना पर भड़की कांग्रेस

देश में आरक्षण व्यवस्था को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस ने जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर जोर-शोर से उठाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह जातिगत आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया को सही और व्यापक तरीके से लागू नहीं करना चाहती।

जाति जनगणना पर कांग्रेस के सवाल

जयराम रमेश ने कहा कि मौजूदा जनगणना फॉर्म में एससी और एसटी के लिए अलग कॉलम है, लेकिन अन्य जातियों की जानकारी के लिए ऐसा स्पष्ट कॉलम नहीं दिया गया है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय के लिहाज से अपर्याप्त बताते हुए कहा कि केवल एक खुले प्रश्न के जरिए जातियों की जानकारी जुटाना वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका नहीं है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अगर जातिगत जनगणना सही तरीके से नहीं हुई तो इसका सामाजिक न्याय की नीतियों और आरक्षण व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

बिहार और तेलंगाना मॉडल लागू करने की मांग

जयराम रमेश ने सरकार से मांग की कि बिहार और तेलंगाना में अपनाए गए तरीकों का अध्ययन कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। उन्होंने इस मुद्दे पर विशेषज्ञों से सलाह लेने और सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की।

उनके मुताबिक, अलग-अलग जातियों की आबादी और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही आकलन जरूरी है, क्योंकि सरकारी नीतियां और सामाजिक न्याय से जुड़े फैसले विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का नहीं मिला जवाब

जयराम रमेश ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिगत जनगणना को लेकर 21 पन्नों का पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से 16 अप्रैल 2023 और 5 मई 2025 को पत्र लिखे गए थे, लेकिन उनका जवाब नहीं मिला।

आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के बीच बढ़ी सियासी हलचल

दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और पटना में हाल के दिनों में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे माहौल में कांग्रेस का जाति जनगणना पर आक्रामक रुख केंद्र सरकार के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ा सकता है। पार्टी का कहना है कि व्यापक और सही जातिगत आंकड़ों के बिना सामाजिक न्याय तथा आरक्षण से जुड़ी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल होगा।

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