संसद परिसर में अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे राहुल-प्रियंका

delhinews06 Dec 2024, 12:02 PM December 6, 2024

विपक्ष मोदी सरकार को पूरी तरह से घेरने का मन बना चुका है. कांग्रेस इस अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहती आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अडानी का मुद्दा सदन में छा गया, जिस पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई. साथ ही, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर संसद के बाहर भी अपनी बात रखी. संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने संविधान की लाल कॉपी लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल थीं, जिनके मुंह पर काले मास्क थे.

#WATCH | Delhi: Opposition MPs including Lok Sabha LoP Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra hold a protest over Adani matter, at the Parliament premises. pic.twitter.com/S28BwNTpdM
— ANI (@ANI) December 6, 2024

विपक्षी सांसदों ने उद्योगपति अडानी के खिलाफ शुक्रवार को संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला. कांग्रेस के नेतृत्व में, कई विपक्षी सांसदों ने काले मास्क पहने हुए थे जिन पर “मोदी अडानी भाई भाई” लिखा हुआ था. इस प्रदर्शन में कई भारतीय ब्लॉक पार्टियों के नेता शामिल हुए. उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ नारे लगाए और आरजेडी, जेएमएम और वामपंथी दलों के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने संविधान की एक प्रति भी पकड़ी थी.

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एक है तो सुरक्षित

अमेरिकी अभियोजकों द्वारा गौतम अडानी और उनके भतीजे पर लगाए गए रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग को सार्वजनिक करने के लिए आज संसद में कांग्रेस सांसदों ने “मोदी अडानी एक हैं” नारे वाली जैकेट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया. जवाबदेही की मांग करते हुए सांसदों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन और साथी सांसद प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने नारे लिखी काली जैकेट पहनी हुई थीं.

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राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया के सामने कहा. “प्रधानमंत्री मोदी को अडानी की प्रामाणिक जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इसका मतलब है कि मोदी को खुद की जांच करनी होगी. मोदी और अडानी दो नहीं हैं; वे एक हैं,”

विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री और अडानी के बीच घनिष्ठ संबंध पारदर्शिता और शासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हैं, इसलिए वे आरोपों की अधिक जांच की मांग करते हैं. यह विरोध इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के उनके व्यापक प्रयासों में से एक था.