दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित INDIA गठबंधन की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली’ में शामिल नहीं होना भारतीय युवा कांग्रेस के 202 पदाधिकारियों को भारी पड़ गया है। संगठन ने सात राज्यों के 200 से अधिक पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 60 पदाधिकारी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, रैली में अनुपस्थिति और संगठन के प्रति कथित उदासीनता को कार्रवाई की मुख्य वजह बताया गया है।
सात राज्यों में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों पर कार्रवाई
भारतीय युवा कांग्रेस ने गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड में संगठनात्मक कार्रवाई की है। राज्यवार निलंबन का आंकड़ा इस प्रकार है:
- गुजरात: 49 पदाधिकारी
- पश्चिम बंगाल: 26 पदाधिकारी
- उत्तर प्रदेश (मध्य): 11 पदाधिकारी
- तेलंगाना: 14 पदाधिकारी
- हरियाणा: 10 पदाधिकारी
- मध्य प्रदेश: 60 पदाधिकारी
- झारखंड: 32 पदाधिकारी
इस तरह कुल 202 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। कार्रवाई की जद में प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव स्तर के नेता आए हैं।
रैली से दूरी बनाने पर नहीं मिला संतोषजनक जवाब
सूत्रों के अनुसार, संबंधित पदाधिकारियों से रैली में शामिल नहीं होने को लेकर जवाब मांगा गया था। हालांकि, उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर निलंबन का फैसला लिया गया।
मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कार्रवाई की पुष्टि की है। संगठन के मुताबिक, एक नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित ‘वोट चोरी विरोधी रैली’ से अनुपस्थित रहना संगठनात्मक अनुशासनहीनता माना गया। इसी आधार पर संबंधित नेताओं को आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।
अन्य राज्यों में भी हो सकती है कार्रवाई
युवा कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यह कदम संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य राज्यों के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
बता दें कि एक नवंबर को रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन ने कथित वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ी महारैली आयोजित की थी। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की थी। रैली के जरिए विपक्ष ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे।
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