रांची। झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए धान खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के 24 जिलों में धान खरीद केंद्रों से राइस मिलों और गोदामों तक अनाज की ढुलाई के दौरान लोडिंग-अनलोडिंग का काम संभालने के लिए मंडी मजदूर ठेकेदारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने ई-टेंडर जारी किया है। पूरी व्यवस्था पर करीब 30.57 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
चयनित ठेकेदारों के साथ छह महीने का अनुबंध किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि तीन महीने तक बढ़ाई जा सकती है। ठेकेदारों को पैक्स और लैंप्स से धान को चिह्नित राइस मिलों तक पहुंचाने के साथ मिलों से तैयार कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) को निगम के गोदामों तक भेजने के लिए मजदूर उपलब्ध कराने होंगे।
33.54 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य
निगम के टेंडर दस्तावेज के मुताबिक, खरीफ विपणन मौसम 2026-27 में राज्यभर में 33,54,248.792 क्विंटल धान खरीदने का अनुमान है। इससे 68 प्रतिशत के अनुपात के आधार पर 22,80,889.178 क्विंटल कस्टम मिल्ड राइस तैयार होने की संभावना है।
इस तरह धान और तैयार चावल की कुल अनुमानित मात्रा करीब 56.35 लाख क्विंटल होगी। इतनी बड़ी मात्रा में अनाज की लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग के लिए 30,57,06,234.86 रुपये का टेंडर मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्यस्तरीय समिति ने मजदूरी की दर 54.25 रुपये प्रति क्विंटल तय की है।
पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक काम का अनुमान
जिलावार टेंडर राशि में पूर्वी सिंहभूम सबसे आगे है। यहां करीब 2.36 करोड़ रुपये के काम का अनुमान लगाया गया है। वहीं, रांची में 1.91 करोड़ और साहिबगंज में 1.76 करोड़ रुपये के काम प्रस्तावित हैं।
इसके अलावा देवघर में 1.74 करोड़, दुमका में 1.67 करोड़, हजारीबाग में 1.56 करोड़ और पश्चिमी सिंहभूम में 1.42 करोड़ रुपये के काम का अनुमान है।
बोरी की सिलाई से गोदाम में स्टैकिंग तक संभालेंगे ठेकेदार
नियुक्त होने वाले ठेकेदारों की जिम्मेदारी केवल मजदूर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी। उन्हें धान और चावल की बोरियों की तौल, सिलाई, वाहनों में लोडिंग, निर्धारित स्थान पर अनलोडिंग और गोदामों में बोरियों की व्यवस्थित स्टैकिंग का काम भी संभालना होगा।
इसके अलावा खरीद केंद्रों से राइस मिलों और मिलों से निगम के गोदामों तक अनाज पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में पर्याप्त मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और सुविधाएं देना अनिवार्य
टेंडर की शर्तों में मजदूरों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। चयनित एजेंसियों को श्रम कानूनों का पालन करते हुए मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक अवकाश, भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी क्षतिपूर्ति से जुड़े लाभ देने होंगे।
मजदूरों के लिए पेयजल, विश्राम कक्ष, शौचालय और प्राथमिक उपचार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा।
काम में देरी होने पर संबंधित ठेकेदार पर प्रति खरीद केंद्र प्रतिदिन अधिकतम दो हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं, चयनित एजेंसियां इस काम को किसी अन्य एजेंसी को उपठेके पर नहीं दे सकेंगी।

