रायपुर। फिल्म ‘रामायण: भाग एक’ रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म में रामायण के मूल धर्मग्रंथ और धार्मिक पात्रों के चित्रण को लेकर आपत्ति जताते हुए रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म निर्माताओं, निर्देशक, लेखकों और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को 15 दिन का कानूनी नोटिस भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार के केंद्रीय लोक शिकायत निवारण पोर्टल (CPGRAMS) पर भी वैधानिक शिकायत दर्ज कराई है।
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर के मुताबिक, फिल्म को महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित प्राचीन महाकाव्य रामायण पर आधारित बताया जा रहा है, लेकिन इसके कुछ दृश्यों में मूल ग्रंथ की भावना और धार्मिक पात्रों की मर्यादा से अलग चित्रण किया गया है। उनका आरोप है कि फिल्म में माता सीता को युद्ध करती हुई योद्धा के रूप में दिखाया गया है, जबकि रावण का महिमामंडन और देवी-देवताओं का अनुचित चित्रण किया गया है। उन्होंने इसे वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की श्रीरामचरितमानस की मूल भावना के विपरीत बताते हुए धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही है।
निर्माताओं और सेंसर बोर्ड को भेजा नोटिस
अधिवक्ता ने फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और यश, निर्देशक नितेश तिवारी तथा लेखक श्रीधर राघवन और श्रेयस जैन सहित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ईमेल के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है। इसके अलावा CPGRAMS पोर्टल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और CBFC के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत का पंजीयन क्रमांक MOIAB/E/2026/0002688 बताया गया है।
15 दिन में विवादित दृश्य हटाने और माफी की मांग
लीगल नोटिस में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B और 6 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए फिल्म से विवादित दृश्यों और संवादों को हटाने की मांग की गई है। साथ ही निर्माताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है।
मांग पूरी नहीं हुई तो कोर्ट जाने की चेतावनी
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे सक्षम न्यायालय में आपराधिक परिवाद दायर करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) लगाने और पुलिस प्रशासन के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यह मामला अधिवक्ता की ओर से उठाई गई कानूनी आपत्ति और शिकायत के स्तर पर है।
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