गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विगत 10 माह से जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसी दुनिया की बड़ी ताकतें वैश्विक महामारी कोरोना से पस्त रही हैं, देश व प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने इस पर काबू पाया है। आज उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में कोविड टीकाकरण का ड्राई रन हो रहा है। 5 जनवरी को यह पूरे प्रदेश में होगा और मकर सक्रांति के आसपास टीकाकरण की विधिवत शुरुआत हो जाएगी।
सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बहुमंजिला अधिवक्ता भवन (कलेक्ट्रेट मुख्यालय व तहसील सदर में नवीन अधिवक्ता चैंबर्स) के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम प्रदेश में कोरोना को परास्त करने के करीब हैं। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में कोरोना नियंत्रण के सबसे अच्छे परिणाम के चलते डब्लूएचओ को सराहना करने को मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो माह पूर्व कोरोना के 68000 से अधिक एक्टिव पॉजिटिव केस थे जो आज की तारीख में 13000 पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर सबसे बेहतर 97 प्रतिशत और मृत्यु दर एक प्रतिशत के आसपास है। जल्द ही हम इस महामारी पर जीत हासिल कर लेंगे।
कोरोना पर ब्रेक, विकास को दी रफ्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में वापस आए। इन प्रवासी कामगारों को उनके घर के पास रोजगार दिलाने की चिंता करने के साथ सरकार ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाकर विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में हवाई सेवा के सर्वे में कहा गया कि गोरखपुर से महज 6 पैसेंजर मिलेंगे। हमने इसे खारिज किया।
उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर से 8 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा है। वायुसेवा विकास में सहयोगी बन रही है। द्रुत विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के साथ ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। 1947 के बाद से 2017 तक प्रदेश में सिर्फ 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे, तीन साल में हमने 30 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने शुरू किए। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स के साथ ही वाराणसी में एम्स जैसा संस्थान बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल प्रधानमंत्री द्वारा शहरी आवास योजना के तहत किए गए शिलान्यास जा जिक्र करते हुए कहा कि शहरी आवास योजना में 2016 में यूपी का देश मे 26वां स्थान था और अब यह प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
एक जगह होंगे सभी विभागीय कार्यालय
सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी मंडलीय विभागीय कार्यालयों को एक एकीकृत भवन में लाने का निर्णय लिया है। गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरी से इसकी शुरुआत की गई है। यहां जनता और अधिवक्ताओं को एक ही जगह सारी सुविधा मिल जाएगी। यहां ऐसी कैंटीन की भी व्यवस्था की जाएगी जहां गांव से आए लोगों को सस्ते में भोजन मिल जाएगा। मंडलीय कार्यालयों की ही भांति जिला स्तर के कार्यालयों को भी एकीकृत भवन में लाया जाएगा।
अधिवक्ताओं की हरसंभव मदद को तत्पर है सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ता समाज की हरसंभव मदद को तत्पर है। 2017 में अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र को अंगीकार करते हुए सरकार ने अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि के तहत 471 मामलों में 23.11करोड़ और अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत 662 मामलों में 4.46करोड़ रुपये का भुगतान किया है। युवा अधिवक्ताओं को 5000 रुपये प्रति माह सहायता योजना के तहत 1.87 करोड़ की राशि स्वीकृत और 1.60 करोड़ की राशि वितरित की गई है। बहुमंजिला भवनों और पार्किंग के लिए हाइकोर्ट प्रयागराज और लखनऊ खंडपीठ को क्रमशः 573 और 184 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।