दंतेवाड़ा जिले में मलेरिया कव्हरेज केवल 10 प्रतिशत, मुख्य सचिव मंडल ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए  

रायपुर. मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के साथ मंत्रालय महानदी भवन से वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी बात करते हुए निर्देश दिए. मण्डल ने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान के पहले पांच दिनों में अब तक सर्वे टीमों द्वारा बस्तर के सात जिलों में घर-घर जाकर दो लाख 57 हजार लोगों की मलेरिया के लिए रक्त जांच की गई. जिसमें 12 हजार 108 लोग मलेरिया पाॅजिटिव पाए गए. इसमें से ज्यादातर लोगों में पूर्व से मलेरिया का कोई लक्ष्य नहीं था.

मुख्य सचिव द्वारा इन सभी व्यक्तियों के इलाज को पूर्ण करने पर जोर दिया गया. इस अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के सभी हाॅस्टल, छात्रावास, पैरामिलिट्री कैम्प इत्यादि में भी पूर्णतः कव्हर करने के निर्देश दिए गए. मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को खाली पेट मलेरिया की दवा न दी जाए. इसके लिए समस्त जिले में इसकी समुचित व्यवस्था की जाए.

दंतेवाड़ा जिले में मलेरिया कव्हरेज केवल 10 प्रतिशत होने के कारण मुख्य सचिव द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई, इसके लिए जिले के अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए. मण्डल ने यह भी निर्देश दिए कि सुपोषण अभियान एवं मलेरिया मुक्त अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे. उन्होंने कहा कि कुपोषण एवं एनीमिया का मुख्य कारण मलेरिया भी है. मुख्य सचिव आरपी मण्डल द्वारा समस्त संभागायुक्त तथा समस्त कलेक्टर को लोक सेवा गारंटी के प्रकरण समयबद्ध तरीके से निराकरण करने तथा समस्त सरकारी कार्यालय समय पर खुले, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. समस्त प्रभारी सचिवों द्वारा 15 फरवरी के पश्चात इसका निरीक्षण किया जाएगा.

धान खरीदी के संबंध में 10 बाडरिंग डिस्ट्रीक्ट में कड़ाई से काम करने के तथा छोटे किसानों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. गौठान प्रबंधन समिति को मासिक प्रोत्साहन राशि प्रावधान अनुसार प्रदाय करने तथा पैरादान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए. साथ ही नरवा हेतु डीपीआर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए. नगरीय क्षेत्रों में स्लम पट्टों का नवीनकरण एवं नियमितीकरण तथा नवीन पट्टों का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए. 1984 में पट्टाधृति अधिनियम के तहत दिए गए पट्टों की कार्यवाही में शीघ्रता से करने साथ ही नवीन पट्टे प्रदाय करने हेतु सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो चुका है. इसके लिए नवीन पट्टों का शीघ्रता से निराकरण करने, पट्टों के नियमितीकरण एवं भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए.

मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2020 का सुचारू रूप से शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने तथा इसके लिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए. वीडियों काॅन्फे्रंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, सचिव स्वास्थ्य निहारिका बारिक, सचिव महिला एवं बाल विकास सिद्धार्थ कोमल परदेशी, खाद्य सचिव कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.