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DA Hike: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता; जानें कितना बढ़ेगा डीए?

Ravi Ranjan
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DA Hike: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता; जानें कितना बढ़ेगा डीए?

Modi Government DA Hike News: मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए मोदी सरकार केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2025 से 4 परसेंट DA की बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। इसी के साथ महंगाई भत्ता मौजूदा 55 परसेंट से बढ़कर 59 परसेंट हो जाएगा।

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बता दें कि बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता (DA) भी दिया जाता है। इसे साल में दो बार रीवाइज किया जाता है।

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मई 2025 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) 0.5 अंक बढ़कर 144 पर पहुंच गया है, जो मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 पर था। इसी के चलते महंगाई भत्ते को 4 परसेंट बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। अगर इंडेक्स इसी तेजी से आगे बढ़ता रहता है और जून में यह 144.5 तक पहुंच जाता है, तो AICPI-IW का 12 महीने का औसत लगभग 144.17 तक पहुंचने की उम्मीद है।

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DA hike से कितना मिलेगा फायदा?

डीए हाइक का सीधा असर आपकी बेसिक सैलरी पर पड़ता है. इससे पीएफ और ग्रैच्युटी भी बढ़ती है। मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी 18000 रुपये है और डीए को 55 परसेंट से बढ़कर 59 परसेंट कर दिया जाता है, तो आपको महंगाई भत्ते के रूप में पूरे 10620 रुपये मिलेंगे। जबकि अभी इतनी बेसिक सैलरी के हिसाब से  9,900 रुपये मिलते हैं। यानी कि हर महीने की सैलरी में 720 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरह से अगर बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 29500 रुपये का डीए हाइक मिलेगा। जबकि अभी 27500 रुपये मिलते हैं। यानी कि सीधे-सीधे 2000 रुपये का फायदा।

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क्या होता है AICPI-IW इंडेक्स?  

सरकार AICPI-IW इंडेक्स का इस्तेमाल महंगाई को ट्रैक करने, महंगाई भत्ते को विनियमित करने और पॉलिसी बनाने के लिए करती है। AICPI-IW बढ़ने का मतलब है कि औद्योगिक श्रमिकों के जीवनयापन पर खर्च बढ़ गया है और महंगाई भत्ता बढ़ाकर इसी को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। महंगाई भत्ते को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में रीवाइज कियर जाता है, जो पिछले बारह महीनों के औसत AICPI-IW डेटा पर आधारित होता है।

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