दयालदास बघेल ने गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां, किसानों को दिया गया 23 हजार करोड़ से ज्यादा ऋण

रायपुर.सरकार के चौदह साल पुरे होने पर प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री अपने विभाग की उपलब्धियां बताने के लिए प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं. इस कड़ी में रविवार को न्यू सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संस्कृति,सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री दयालदास बघेल ने अपने विभागों के चौदह साल का लेखा-जोखा मीडिया के सामने रखा.

इस दौरान दयालदास ने बताया कि किसानों के लिए 2017-18 में 164 करोड़ का बजट रखा गया है. 2003 से लेकर अब तक 15 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं.इस दौरान दयालदास बघेल ने सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई. जिसमें बताया गया कि किसानों को 23 हजार करोड़ से ज्यादा का ऋण दिया गया है. पिछले 14 सालों मे 6.96 करोड़ मीटरिक टन धान की खरीदी की गई. जिसके लिए किसानों को 75 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया है.

दयालदास ने बताया कि राज्य निर्माण के प्रथम तीन वर्षों में किसानों को इन समितियों से 13 से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर अल्पकालीन ऋण मिलता था, जिसे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार ने लगातार कम करते हुए ब्याज मुक्त कर दिया. अब छत्तीसगढ़ के किसानों को वर्ष 2014-15 से खेती के लिए बिना ब्याज ऋण मिल रहा है.

बघेल ने बताया कि इसके लिए विगत 14 वर्ष में 14 लाख 48 हजार 563 किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं. साथ ही उन्हें रू-पे-केसीसी कार्ड भी जारी किया जा रहा है. राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2003-04 से 2016-17 तक छह करोड़ 96 लाख मीटरिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 75 हजार 047 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया. इस वर्ष समितियों में धान बेचने के लिए 15 लाख 79 हजार किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है. वर्ष 2006-07 तक किसानों को खेती के लिए अधिकतम एक लाख रूपए का अल्पकालीन ऋण मिलता था. जिसे डॉ. रमन सिंह की सरकार ने वर्ष 2007-08 में बढ़ाकर तीन लाख रूपए कर दिया और उसके अगले ही वर्ष 2008-09 से यह सुविधा अधिकतम पांच लाख रूपए कर दी गई.

बघेल का कहना था कि राज्य के शक्कर कारखानों में 4.62 लाख क्विंटल से ज्यादा का उत्पादन किया जा रहा है.जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के विलय का प्रस्ताव रखा गया है. रसोई गैस आपूर्ति के लिए 50 गोदामों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है. सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्य का पर्यटन मास्टर प्लान तैयार किया गया है. स्वदेश दर्शन योजना में आदिवासी पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है साथ ही रमन जन पर्यटन योजना में आकर्षक पैकेज टूर की व्यवस्था की गई है.