Delhi Assembly Election 2025: BJP ने बनाया सीएम आवास का 3 डी मॉडल, CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

delhinews07 Jan 2025, 10:13 AM January 7, 2025

दिल्ली BJP के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल के फ्लैग स्टाफ स्थित CM आवास का 3 डी मॉडल सभी को दिखाया. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएम आवास ने 7.91 करोड़ का पहला एडिशन एलटरेशन एस्टीमेट बनाया, जो ना जाने क्यों इमरजेंसी वर्क घोषित किया गया था. 1 सितंबर 2020 को PWD ने पहले एस्टीमेट पर भी वर्क आर्डर जारी किया.

#WATCH दिल्ली: भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "अरविंद केजरीवाल आज सोशल मीडिया पर अपनी हताशा और निराशा दिखा रहे हैं… वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे खुद भ्रष्टाचार में जेल गए थे। वे कड़ी शर्तों पर जमानत पर बाहर आए हैं… अरविंद केजरीवाल आपने तिहाड़ से बाहर आकर कहा था कि आपने… pic.twitter.com/qnAOkzao2l
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 6, 2025

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये मॉडल हमने बनाया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास में किसी को घुसने नहीं दिया, इसलिए हमने इसे बनाया है. उन्होंने कहा कि ये मॉडल उस समय बनाया गया था जब दिल्ली के लोग कोविड-19 की मार झेल रहे थे और हमारे रोजगार ठप्प थे.

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पहले यहां एक प्लॉट और एक बंगला था, लेकिन केजरीवाल को दिल्ली के लिए कुछ बड़ा करना था, इसलिए आसपास के तीन प्लॉट को तोड़ कर चार प्लॉट जोड़ कर भ्रष्टाचार म्यूजियम बनाया गया.

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CAG ने उठाए ये सवाल

CAG ने अपनी रिपोर्ट में CM Housing पर 139 प्रश्न पूछे हैं. सवाल उठता है कि क्या सरकारी अनुमति दी गई थी? 2022 तक 33 करोड़ से अधिक खर्च हुआ, जो 2023 और 2024 तक 75 से 80 करोड़ तक बढ़ गया.

विरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खर्च किए गए धन को लेकर कहा, “राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, वीपी सिंह ये सभी उसी आवास में रहते थे, जहां अभी पीएम रहते हैं. मैं अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा हूं कि क्या ये CM आवास है? यदि CM आवास होता तो आज आतिशी मार्लेना मथुरा रोड पर क्यों रहतीं? CM आवास कागजों पर नहीं है, तो किसके लिए बनाया गया है? उन्होंने इस आवास को खुद के लिए बनवाया है.”

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CAG रिपोर्ट में क्या है?

बीजेपी का दावा है कि शीशमहल की CAG रिपोर्ट से पहली बात स्पष्ट हो गई है कि पी.डब्लू.डी. ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निजी संस्था के रूप में काम किया था. इसलिए, प्रारंभिक कार्य आदेश के बाद सीएम बंगले ने इमरजेंसी कार्य घोषित करते हुए 33.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया.

CAG रिपोर्ट में पृष्ठ 127 और उससे आगे प्रोजेक्ट कंसल्टेंट नियुक्ति से लेकर प्रोजेक्ट लागत निर्धारित करने और उसे किश्तों में बढाने पर भी प्रश्न उठाए गए हैं. सबसे बड़ी चिंता मुख्य मंत्री के लिए आवास कैटेगरी निर्धारित करने, इसे फिर से बढ़ाने, आपातकालीन आवश्यकता घोषित करने, काम को स्थायी या अस्थायी बताने और स्टाफ ब्लाक से लेकर सरवेंट क्वार्टर निर्माण तक के नाम पर, हेर फेर को लेकर उठाए हैं.