दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस बार दिल्ली का बजट घट गया है. पिछले साल 78,800 करोड़ का बजट पास हुआ था. दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि हमलोग रामराज्य के सपने को साकार करेंगे. हमने 9 साल में दिल्ली में हर एक वर्ग का विकास किया है.
आतिशी ने कहा कि यहां उपस्थित हम सभी लोग भगवान राम के जीवन से प्रेरित हैं. राम राज्य के इस सपने को पूरा करने के लिए हम पिछले 9 वर्षों से दिन-रात प्रयास कर रहे हैं. हमने पिछले नौ वर्षों में दिल्ली के लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान करने का प्रयास किया है.
बिजली पर क्या ऐलान
आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 22 लाख से अधिक परिवारों को शून्य बिजली बिल मिलता है और 40.22 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार से बिजली सब्सिडी का लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि 2023 में लगभग 3.41 करोड़ उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल जारी किए गए. यह सब्सिडी योजना इस साल भी जारी रहेगी. बिजली के लिए सरकार ने 3353 करोड़ रुपये का बजट रखा है. यह पिछले साल के 3200 करोड़ रुपए से कुछ अधिक है.
वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 1280 सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगे हैं और 2024-25 तक दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली हर इमारत की छत पर सोलर प्लांट होंगे. उन्होंने कहा, ‘दिल्ली सौर नीति-2023″ प्रस्तावित, जो वर्तमान में गजट अधिसूचना की प्रक्रिया में है. नीति के अनुसार, कोई भी उपभोक्ता जो 400 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करता है, यदि वह पर्याप्त सौर पैनल स्थापित करता है तो उसे शून्य बिल प्राप्त होगा.’
मुफ्त पानी की घोषणा
वित्त मंत्री आतिशी ने घोषणा की कि दिल्ली में 20 हजार लीटर पानी मुफ्त मिलता रहेगा. उन्होंने कहा कि 17 लाख उपभोक्ता दिल्ली में मुफ्त पानी योजना का फायदा ले रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि 1031 कच्ची कॉलोनी को सीवर से जोड़ा गया है.
दिल्ली को मिलेंगे आठ नए फ्लाईओवर
वित्त मंत्री आतिशी ने बजट के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार ट्रैफिक और सड़क व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रही है. इस साल 2024-2025 में दिल्ली की जनता को आठ नए फ्लाईओवर मिलेंगे. दिल्ली में कई जगहों पर फ्लाईओवर का काम 70 से 80 फीसदी तक हो चुका है.
महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए इस बजट में महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया. वित्त मंत्री आतिशी ने ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में हर महिला को प्रति माह एक हजार रुपए दिए जाएंगे. 18 साल से ऊपर की हर महिला को यह मदद दी जाएगी. इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. केजरीवाल सरकार के इस ऐलान को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
नगर निगम के लिए 8000 करोड़ का प्रावधान
आतिशी ने बताया, नगर निगम को 8000 करोड़ से अधिक का बजट दिया जाएगा. 118 करोड़ खेलों के क्षेत्र की सुविधाओं के लिए है. बजट 6215 स्वास्थ्य के लिए है और 2212 करोड़ मोहल्ला क्लीनिक के लिए प्रावधान किए गए हैं. 658 करोड़ अस्पतालों में दवाइयों के लिए और 400 करोड़ निर्माणाधीन अस्पतालों के लिए होंगे.
2025 तक कुल 10 हजार बसों का लक्ष्य
आतिशी ने कहा, दिल्ली मेट्रो लाइन का दायरा बढ़ाया गया है. आज दिल्ली सरकार के पास 1650 इलेक्ट्रिक बसें हैं, 2025 तक कुल बसें 10 हजार होंगी, इनमें 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगी.
बिजनेस ब्लास्टर सीनियर के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
आतिशी ने बताया कि इस साल से सरकार सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बिजनेस ब्लास्टर सीनियर को शुरू करेगी. इसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करती हैं. हमें उचित हिस्सा नहीं मिलता है. हम चाहते हैं कि केंद्र दिल्ली को उसका सही और उचित हिस्सा दे. दिल्ली को ज्यादा टैक्स मिलता है लेकिन अब तक जो पहले का बजट था वहीं आज भी मिल रहा है.
दिल्ली में विभागवार बजट वितरण
शिक्षा बजट 16396
स्वास्थ्य बजट 8685 करोड़ रुपये
मोहल्ला क्लिनिक के लिए 2212 करोड रुपये
ऊर्जा के लिएए 3354 करोड़ रुपये का बजट
जल बोर्ड को 7195 करोड़ रुपये
परिवहन के लिए 5702 करोड़ रुपये
इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 510 करोड़ रुपये
मेट्रो फेज-4 के लिए 500 करोड़ रुपये
विधि और न्याय विभाग को 3098 करोड़ रुपये
लोक निर्माण विभाग को 9800 रुपये, जिसमें 1768 करोड़ रुपये फ्लाईओवर और सड़क के लिए
902 करोड़ रुपये कच्ची कॉलोनियों के लिए
विधायक फंड के लिए 400 करोड़ का प्रावधान
गांवों के लिए 900 करोड़ रुपये
समाज कल्याण विभाग को 6216 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, इसमें मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के 2000 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियां
– 2023-24 में, दिल्ली ने बिना किसी लोड शेडिंग के 7,438 मेगावाट की अपनी चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया.
– 22 लाख से अधिक परिवारों को शून्य बिजली बिल मिलता है और 40.22 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार से बिजली सब्सिडी का लाभ मिल रहा है.
– दिल्ली की लगभग 30% बिजली आपूर्ति हरित और नवीकरणीय ऊर्जा से आती है.
– दिल्ली में 1280 सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगे हैं और 2024-25 तक दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली हर इमारत की छत पर सोलर प्लांट होंगे. दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली सरकार से संबंधित हर इमारत की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है, जिसमें 4500 मेगावाट या कुल बिजली आपूर्ति का 25% हरित ऊर्जा से आने का लक्ष्य है.
2027 तक ऊर्जा
वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु 3,353 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. कुछ प्रमुख घटक हैं
2023 में लगभग 3.41 करोड़ उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल जारी किए गए. यह सब्सिडी योजना इस साल भी जारी रहेगी
उन्होंने कहा कि “दिल्ली सौर नीति-2023” प्रस्तावित, जो वर्तमान में गजट अधिसूचना की प्रक्रिया में है. नीति के अनुसार, कोई भी उपभोक्ता जो 400 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करता है, यदि वह पर्याप्त सौर पैनल स्थापित करता है तो उसे शून्य बिल प्राप्त होगा.