दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की बीमा पॉलिसी-सह-पेंशन योजना, वय वंदना योजना(Vay Vandan Yojna) के तहत स्वास्थ्य कार्डों का वितरण 28 अप्रैल को त्यागराज स्टेडियम में प्रारंभ होगा. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण भी उसी दिन जिला कार्यालयों और जनप्रतिनिधियों द्वारा चिन्हित स्थलों पर शुरू किया जाएगा. यह घोषणा दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद की गई.
बुजुर्गों को मुफ्त मिलेगी स्वास्थ्य सेवा
बैठक में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत बीमा योजना के अंतर्गत वय वंदना योजना के कार्यान्वयन और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना पर विचार-विमर्श किया गया. गुप्ता ने वय वंदना योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रत्येक पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक को एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसमें उनका संपूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड, नियमित जांच के आंकड़े और आपातकालीन स्वास्थ्य जानकारी शामिल होगी.
सीएम ने बताया कि दिल्ली में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए सभी स्वास्थ्य जांच मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी. इस आयु वर्ग को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उन्हें समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें. उन्होंने यह भी कहा कि वय वंदना योजना केवल एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि यह बुजुर्गों के प्रति सम्मान और आभार का प्रतीक है.
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वरिष्ठ नागरिकों की सूची होगी तैयार
वय वंदना योजना एक पेंशन योजना है, जो देश के वरिष्ठ नागरिकों को स्थायी आय का साधन प्रदान करती है. इसके साथ ही, आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य बीमा और दवाओं सहित अन्य उपचारों की सुविधा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से उपलब्ध कराती है. बैठक में, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की सूची तैयार की जाए ताकि योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.
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जल्द बांटे जाएंगे 1,69,000 कार्ड
दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपयुक्त स्थानों की पहचान कर बुधवार तक उनकी सूची प्रस्तुत करें. कुल 1,139 आरोग्य मंदिर पूरे दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 केंद्र होंगे. मुख्यमंत्री गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारियों को तत्काल उचित स्थानों की पहचान और निरीक्षण करने का आदेश दिया. इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि लाभार्थियों के लिए 1,69,000 कार्ड तैयार किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही वितरित किया जाएगा.
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