दिल्ली की 7 सरकारी कॉलोनियों की बदलेगी सूरत, बनेंगे 21,000 से ज्यादा नए फ्लैट्स, जानें मोदी सरकार का पूरा प्लान
Delhi Government Colonies Redeveloping Project: मोदी सरकार दिल्ली की 7 सरकारी कॉलोनियों की सूरत बदलेगी। मोदी सरकार इन सरकारी आवास कॉलोनियों का आत्मनिर्भर मॉडल पर पुनर्विकास कर रही है। इसमें सरकारी खजाने पर बिना बोझ डाले, 21,000 से अधिक नए फ्लैट्स और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं। यह केंद्रीय कर्मचारियों की आवास कमी को पूरा करेगा।
इन कॉलोनियों को एक नए सेल्फ-फाइनेंसिंग मॉडल के जरिए विकसित किया जाएगा। इस योजना से सरकारी खजाने से कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट में सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, कस्तूरबा नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी और मोहम्मदपुर की कॉलोनियां शामिल हैं, जो लगभग 537 एकड़ में फैले हुए हैं।
8 मार्च को पीएम मोदी सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (GPRA) रीडेवलपमेंट प्लान के तहत इन नए बने 2,722 फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे और 6,632 फ्लैट्स का शिलान्यास करेंगे। जो बात इस प्रोजेक्ट को खास बनाती है, वह है इसका सेल्फ-सस्टेनिंग फाइनेंशियल मॉडल. टैक्सपेयर के पैसे का इस्तेमाल करने के बजाय, सरकार ने जमीन के एक छोटे से हिस्से, जो लगभग 69.41 एकड़ है, या कुल प्रोजेक्ट एरिया का 12.9% है, को कमर्शियल और रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए डेवलप और मोनेटाइज करने का प्लान बनाया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 20,000 से ज्यादा घरों की कमी
इन कॉलोनियों में मौजूदा कई आवासीय क्वार्टर पुराने और स्ट्रक्चर के हिसाब से असुरक्षित हो गए थे, जिनमें से लगभग 40 फीसदी को रहने लायक नहीं माना गया था। वहीं, सरकार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 20,000 से ज्यादा घरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस रीडेवलपमेंट में पुरानी कम ऊंची इमारतों की जगह मॉडर्न ऊंची रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिससे 21,000 से ज्यादा नए फ्लैट के साथ-साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सुविधाएं मिलेंगी।
सरकारी बजट पर बोझ डाले बिना होगा विकास
इस लिमिटेड लैंड मोनेटाइजेशन से 35,100 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 32,800 करोड़ रुपए के अनुमानित रीडेवलपमेंट कीमत होगी। इसका मतलब है कि पूरा प्रोजेक्ट सरकारी बजट पर बोझ डाले बिना पूरा हो जाएगा। साथ ही सरकार के लिए 2,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का सरप्लस जेनरेट करने की क्षमता होगी।
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