दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब की दुकानों के संचालन को लेकर कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अपने सभी 4 नगर निगमों को परामर्श जारी किया है और स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करना अनिवार्य होगा। यह कदम नरेला में सामने आए शराब मिलावट के मामले के बाद उठाया गया। आबकारी विभाग ने दुकानदारों के लिए सख्त एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें दुकानदारों को चेताया गया है कि यदि भविष्य में शिकायतें दूर नहीं की गईं, तो संबंधित रिटेल दुकान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजधानी में शराब दुकानों के संचालन को लेकर सभी चार नगर निगमों को लेटर भेजकर निर्देश दिए हैं कि वे अपने खुदरा विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखें। दिल्ली में चार निगम हैं जो शराब की दुकानों का संचालन करते हैं. दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार आबकारी विभाग ने कहा है कि दुकानदारों द्वारा शराब की बिक्री में अधिक कीमत वसूलना, मिलावट करना या नाबालिगों को शराब बेचना जैसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा।
विभाग की सख्त चेतावनी
आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए शराब विक्रेताओं के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया कि शराब की दुकानों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ग्राहकों की शिकायतों का तत्काल समाधान अनिवार्य है। बीते दिनों दिल्ली के नरेला क्षेत्र में शराब में मिलावट का मामला सामने आने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है। फिलहाल राजधानी में कुल 793 लाइसेंसयुक्त शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं।
नरेला में शराब मिलावट कांड
दरअसल, हाल ही में दिल्ली के नरेला इलाके में शराब में मिलावट का गंभीर मामला सामने आया था। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) के अधीन संचालित एक शराब की दुकान पर कर्मचारियों को मिलावट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोप है कि कर्मचारी महंगी ब्रांड की खाली बोतलों में सस्ती शराब भरकर उसे ऊंचे दाम पर बेचने की तैयारी कर रहे थे।
इस मामले के सामने आने के बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच तेज कर दी गई है। घटना के उजागर होते ही सरकार एक्शन मोड में आ गई और सभी संबंधित इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए गए।
मिल रही थीं शिकायतें
आबकारी विभाग का कहना है कि उन्हें राजधानी में चल रही खुदरा शराब दुकानों के खिलाफ लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। विभाग के अनुसार, सबसे अधिक शिकायतें शराब की निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूली से जुड़ी हैं। इसके अलावा दुकानों पर सभी ब्रांड उपलब्ध न होना, नाबालिगों को शराब बेचे जाने, कर्मचारियों के अशोभनीय व्यवहार, दुकान के बाहर खुले में शराब पीने और दुकान के आसपास झगड़े-मारपीट की घटनाओं में इजाफा जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं।
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