दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मकानों का मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है। प्रधानमंत्री उदय (PM-UDAY) योजना के तहत अब विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के जरिए लोगों को आवेदन से लेकर जरूरी दस्तावेज तैयार कराने और उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने तक की सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएंगी।

टेंडर के जरिए PSU को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी

सरकार इस योजना को जमीन पर लागू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है। संबंधित कंपनी विशेष शिविरों के संचालन और लोगों को आवेदन प्रक्रिया में सहायता उपलब्ध कराने का काम करेगी।

एक ही जगह मिलेंगी कई सुविधाएं

विशेष शिविरों में लोगों की मदद के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इनमें शामिल होंगी:

फॉर्म भरने की सुविधा: आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने में मदद।

GIS सर्वे: मकान का नक्शा तैयार करने के लिए सर्वे की व्यवस्था।

डीड राइटर: जरूरी दस्तावेज तैयार कराने में सहायता।

नोटरी: दस्तावेजों के सत्यापन से जुड़ी सुविधा।

दस्तावेज अपलोड: आवेदन से संबंधित कागजात ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कर्मचारी।

सरकार का प्रयास है कि आवेदकों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर से मालिकाना हक के दस्तावेज जारी किए जा सकें।

2019 में शुरू हुई थी पीएम उदय योजना

प्रधानमंत्री उदय (PM-UDAY) योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। इसका उद्देश्य दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके मकानों और संपत्तियों का मालिकाना हक दिलाना है। हालांकि, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के प्रयासों के बावजूद योजना को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इसी को देखते हुए अप्रैल में योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डीडीए से लेकर दिल्ली सरकार को सौंप दी गई।

केंद्रीय मंत्रालय से मांगी जाएगी अनुमति

योजना की प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए दिल्ली सरकार केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से अनुमति मांगेगी। सरकार की ओर से प्रस्तावित बदलावों में जीआईएस सर्वे को लेकर नई व्यवस्था शामिल है। इसके तहत सरकार खुद जीआईएस सर्वे कराने का प्रस्ताव रखेगी। साथ ही फिलहाल किसी भी योग्य एजेंसी या व्यक्ति को जीआईएस सर्वे करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी मंत्रालय के सामने रखा जाएगा।

सेल डीड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव

दिल्ली सरकार की ओर से मंत्रालय से इन कॉलोनियों में सेल डीड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग भी की जाएगी। इसका उद्देश्य संपत्ति के लेनदेन से जुड़ी जटिलताओं को कम करना और लोगों को पीएम उदय योजना के तहत मालिकाना हक हासिल करने की प्रक्रिया की ओर प्रोत्साहित करना है।

विशेष शिविरों में मिलेंगी सभी सुविधाएं

इससे पहले सरकार ने योजना के तहत विशेष शिविर लगाने की तैयारी की है। इन शिविरों में फॉर्म भरने, जीआईएस सर्वे के तहत मकान का नक्शा तैयार करने, डीड राइटर, नोटरी और दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए टेंडर के माध्यम से किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

1 जून 2014 से पहले बने मकानों का होगा सत्यापन

फिलहाल योजना के तहत प्रत्येक मकान का नक्शा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके लिए मकान की ड्राइंग तैयार कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित निर्माण 1 जून 2014 से पहले का है और सरकार की निर्धारित सीमा के भीतर आता है। इसके बाद सरकारी कर्मचारी मौके पर जाकर मकान का सत्यापन करते हैं। अब सरकार खुद जीआईएस सर्वे कर मकानों की पहचान करने पर विचार कर रही है, ताकि लोगों को अलग से नक्शा बनवाने की जरूरत न पड़े।

अभी इस तरह होता है रजिस्ट्रेशन

मौजूदा व्यवस्था के तहत पीएम उदय योजना में आवेदन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है।

आवेदक को स्वगम पोर्टल पर अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराना होता है।

सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी से मकान का नक्शा तैयार करवाकर उसकी ड्राइंग अपलोड करनी होती है।

सरकार इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करती है, ताकि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह दर्ज करा सके।

दिल्ली सरकार के कर्मचारी संपत्ति का निरीक्षण करने पहुंचते हैं।

दस्तावेजों में कमी मिलने पर संबंधित कागजात पोर्टल के माध्यम से मांगे जाते हैं।

दस्तावेजों से संतुष्ट होने के बाद एडीएम की ओर से मालिकाना हक के दस्तावेज जारी किए जाते हैं।

नई व्यवस्था में शिविरों में पूरी होगी प्रक्रिया

सरकार की प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यहां प्रशिक्षित कर्मचारी आवेदकों को फॉर्म भरने, दस्तावेज अपलोड करने, नक्शे से जुड़ी औपचारिकताओं और नोटरी जैसे कामों में मदद करेंगे। नई व्यवस्था में भी संपत्ति से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी, ताकि किसी को आपत्ति होने पर वह सामने आ सके।

गलत फॉर्म भरने से खारिज हो रहे आवेदन

सरकार की समीक्षा में सामने आया है कि आवेदन करने से लेकर मालिकाना हक के दस्तावेज मिलने तक की प्रक्रिया काफी जटिल है। कई आवेदकों के फॉर्म गलत भरे जाने के कारण उनके आवेदन अस्वीकार हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों को दस्तावेज तैयार कराने, नक्शा बनवाने और संपत्ति के सत्यापन के लिए अलग-अलग जगहों पर जाना पड़ता है। इससे आवेदन प्रक्रिया में देरी होती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार विशेष शिविर लगाने की तैयारी कर रही है। इन शिविरों में प्रशिक्षित कर्मचारी फॉर्म भरने, दस्तावेज तैयार कराने, नोटरी और ऑनलाइन अपलोड करने में मदद करेंगे।

8 लाख परिवारों को मिलना है मालिकाना हक

पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब 8 लाख परिवारों को मालिकाना हक देने का लक्ष्य है। इसके लिए 24 अप्रैल को स्वगम पोर्टल शुरू किया गया था। हालांकि, योजना के तहत अब तक अपेक्षित संख्या में आवेदन नहीं पहुंचे हैं।

32 हजार आवेदन, सिर्फ 3,300 को मिला मालिकाना हक

योजना की प्रगति के आंकड़े बताते हैं कि अब तक केवल 32 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से महज 3,300 लोगों को ही मालिकाना हक के दस्तावेज जारी किए जा सके हैं। आवेदन की अंतिम तारीख पहले 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी 2027 कर दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि इस अतिरिक्त समय में ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ उठा सकें।

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