दिल्ली सरकार ने राजधानी में पशु कल्याण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी 13 राजस्व जिलों में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (SPCA) (Society for Prevention of Cruelty to Animals) का गठन किया जाएगा। इन सोसाइटीज की कमान संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM) के हाथ में होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह कदम राजस्व जिलों के हालिया पुनर्गठन के बाद उठाया गया है, ताकि पशु संरक्षण से जुड़े कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जा सके।

दिल्ली सरकार ने राजधानी में पशु कल्याण व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. सभी 13 राजस्व जिलों में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (SPCA) का गठन करने का फैसला लिया है. इसकी कमान संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM) के हाथ में होगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजस्व जिलों के हालिया पुनर्गठन के बाद यह कदम उठाया गया है. ताकि पशु संरक्षण से जुड़े कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जा सके.

दिल्ली सरकार ने राजधानी में पशु कल्याण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी 13 राजस्व जिलों में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (SPCA) का गठन किया जाएगा। इन सोसाइटीज की कमान संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM) के हाथ में होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह कदम राजस्व जिलों के हालिया पुनर्गठन के बाद उठाया गया है, ताकि पशु संरक्षण से जुड़े कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जा सके।

CM रेखा गुप्ता ने कहा, ये सभी SPCA समितियां पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत काम करेंगी. इनमें पशु कल्याण के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों व अन्य सदस्यों को शामिल किया जाएगा. जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में काम करने वाली ये समितियां पशुओं के प्रति क्रूरता के मामलों में तेजी से कार्रवाई, बेहतर निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करेंगी. इससे जमीनी स्तर पर व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी SPCA समितियां अब पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत काम करेंगी। इन समितियों में पशु कल्याण के विशेषज्ञ और अन्य सदस्य शामिल होंगे। जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में काम करने वाली ये समितियां पशुओं के प्रति क्रूरता के मामलों में तेजी से कार्रवाई करेंगी. बेहतर निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करेंगी .जमीनी स्तर पर पशु कल्याण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएंगी.

नई व्यवस्था लागू होने के बाद बंद होगा DSPCA

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राज्य स्तर पर गठित एनिमल वेलफेयर बोर्ड इस पूरी व्यवस्था का मुख्य निकाय होगा। यह बोर्ड कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेगा, जिला स्तर पर कार्यरत SPCA समितियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करेगा, नई व्यवस्था लागू होने के बाद, दिल्ली सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (DSPCA) को बंद कर दिया जाएगा, ताकि पशु कल्याण व्यवस्था अधिक स्पष्ट, सुव्यवस्थित और प्रभावी बने।

पशुओं के संरक्षण और कल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पशुओं के संरक्षण और कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय एनिमल वेलफेयर बोर्ड और जिला SPCA का यह संयुक्त ढांचा संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करेगा, राजधानी में पशु कल्याण के परिणामों में ठोस सुधार सुनिश्चित करेगा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पशुओं का संरक्षण एक संवेदनशील और जिम्मेदार समाज की पहचान है और विश्वास जताया कि ये कदम दिल्ली को अधिक मानवीय और उत्तरदायी समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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