दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए दिल्ली विधानसभा से निलंबित भाजपा के 7 विधायकों से पूछा कि क्या वे उनसे माफी मांगने को तैयार हैं. विधानसभा की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ने जब कहा कि सांसद राघव चड्डा के मामले में उच्चतम न्यायालय में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था तो न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने निलंबित विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील से इस पहलू पर निर्देश लेने को कहा.
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विधानसभा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने कहा कि यह मामला राजनीतिक नहीं है और इसमें उपराज्यपाल के पद की गरिमा शामिल है. मैंने विधानसभा अध्यक्ष से बात की. उन्होंने राघव चड्डा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए तरीके का भी सुझाव दिया. अगर सदस्य आएं और अध्यक्ष से मिलें तथा उपराज्यपाल से माफी मांगें, तो पूरी बात रखी जा सकती है. विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने कहा कि उपराज्यपाल से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है.