दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मानवीय आधार पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आपराधिक आरोपों को रद नहीं किया जा सकता। लड़की की आरोपी के साथ रहने की इच्छा उसके नाबालिग रहते किए गए कथित अपराधों की कानूनी जिम्मेदारी को खत्म नहीं करती।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी नाबालिग की व्यक्तिगत इच्छा और उसके साथ हुए कथित अपराध के लिए आरोपी की आपराधिक जवाबदेही दो अलग-अलग विषय हैं।
POCSO Act: नाबालिग की सहमति का नहीं है कानूनी महत्व
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो (POCSO) अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की यौन गतिविधियों के लिए दी गई सहमति को कानूनी मान्यता नहीं है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिग की सहमति का सवाल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि संबंध जबरदस्ती, दबाव या धोखे से बनाए गए थे या नहीं। साथ ही, बच्चे की कथित परिपक्वता भी इस कानूनी सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती।
शादी करने से खत्म नहीं होती POCSO कानून की सुरक्षा
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया। इसमें स्पष्ट किया गया था कि नाबालिग से शादी कर लेने मात्र से बच्चे को आपराधिक कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा समाप्त नहीं हो जाती। अदालत के इस रुख से साफ है कि विवाह या साथ रहने की इच्छा को नाबालिग के यौन शोषण से जुड़े आरोपों को खत्म करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
मानवीय आधार पर गंभीर आरोप नहीं हो सकते रद
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में कानून की सुरक्षा सर्वोपरि है। किसी भी व्यक्तिगत परिस्थिति या मानवीय आधार पर गंभीर आपराधिक आरोपों को स्वतः समाप्त नहीं किया जा सकता।
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