Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (12 फरवरी 2026) की खबरों में जनकपुरी गड्ढा हादसे पर CM रेखा गुप्ता बोलीं, राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार, दिल्ली मेट्रो फेज-5ए में 3 नए कॉरिडोर, सीएम रेखा गुप्ता ने ‘शीशमहल’ और महिलाओं के 2,500 रुपये पर दिया अपडेट, दिल्ली में लापता लोगों के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट सख्त प्रमुख रहा।

जनकपुरी गड्ढा हादसे पर CM रेखा गुप्ता बोलीं

राजधानी जनकपुरी में हुए एक हादसे ने पूरे देश में चर्चा बटोरी है। सीवर लाइन के लिए खोदे गए एक खुले गड्ढे में गिरने से 25 साल के बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने एक ऐसा बयान दिया है, जो आमतौर पर नेताओं से सुनने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा, “हम कोई बहाने नहीं बनाएंगे, हम इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।” मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फौरन कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को उचित सहायता देने के निर्देश दिए हैं।

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राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस और लोन भुगतान से जुड़े मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल को फटकार लगाते हुए कहा कि जेल में जाना उनकी अपनी गलती है। राजपाल ने अदालत से अपील की थी कि उनके परिवार में शादी होने के कारण उन्हें जमानत दे दी जाए। अदालत ने यह अनुरोध खारिज करते हुए सुनवाई को आगे बढ़ाया और जमानत याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय की। इसका मतलब है कि राजपाल यादव को कुछ और दिन तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा।

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दिल्ली मेट्रो फेज-5ए में 3 नए कॉरिडोर

दिल्ली मेट्रो के फेज-5ए के तहत तीन नए कॉरिडोर बनने से राजधानी में इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। इससे खासतौर पर मैजेंटा लाइन पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और सफर पहले से अधिक आसान हो जाएगा। नई योजना के तहत मैजेंटा लाइन पर 21 स्टेशनों पर यात्री मेट्रो बदलकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इससे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बीच में यात्रा छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंटरचेंज के जरिए सीधे घर या दफ्तर के नजदीकी स्टेशन तक पहुंचना आसान होगा। डीएमआरसी के अनुसार, बॉटेनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक विस्तारित मैजेंटा लाइन पर कुल 65 स्टेशन होंगे, जिनमें से 40 स्टेशन भूमिगत होंगे। इन तीनों कॉरिडोर के शुरू होने से सेंट्रल विस्टा और कर्तव्य भवन में काम करने वाले करीब 60 हजार कर्मचारियों समेत लगभग 8 लाख यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

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सीएम रेखा गुप्ता ने ‘शीशमहल’ और महिलाओं के 2,500 रुपये पर दिया अपडेट

दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार 20 फरवरी को अपना पहला वर्ष पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के एक साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा पेश किया और उपलब्धियों के साथ-साथ चुनौतियों पर भी खुलकर बात की।

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दिल्ली में लापता लोगों के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट सख्त

दिल्ली में बढ़ते लापता लोगों के मामलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से उनका विस्तृत पक्ष मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि क्या इसी विषय से जुड़ी कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लंबित है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से इस बारे में स्पष्ट जानकारी देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की गई है, जब संबंधित पक्ष अपनी रिपोर्ट और जवाब दाखिल करेंगे।

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कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-

श्रमिकों के बच्चे भी भरेंगे सपनों को उड़ान: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को त्यागराज स्टेडियम में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम और गांवों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के 15,706 बच्चों के लिए 12.40 करोड़ रुपये से अधिक की पढ़ाई से जुड़ी सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। साथ ही, दिल्ली के दो गांवों में नए बने पंचायत घरों का उद्घाटन किया गया। (पढ़े पूरी खबर)

समीर मोदी मारपीट मामला: दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने कारोबारी समीर मोदी (Sameer Modi) द्वारा दायर मारपीट मामले में कार्रवाई करते हुए उनकी मां बीना मोदी(Beena Modi), वरिष्ठ अधिवक्ता ललित भसीन और पीएसओ सुरेंद्र प्रसाद को समन जारी किया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और तीनों आरोपियों को 7 मई को अगली सुनवाई के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया। (पढ़े पूरी खबर)

लाल किला धमाके में जैश-ए-मोहम्मद का जिक्र: दिल्ली के लाल किला के पास हुए भीषण धमाके की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र की 37वीं रिपोर्ट में इस हमले को लेकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल 10 नवंबर को हुए इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी। घटना के समय जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में भी इस संगठन की संलिप्तता का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में जैश प्रमुख मसूद अजहर की एक नई विंग ‘जमात-उल-मुमिनात’ का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि यह विंग संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय की गई है। हालांकि, रिपोर्ट में विस्तृत परिचालन विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। (पढ़े पूरी खबर)

दिल्ली में खड़े कंटेनर से टकराई कार: राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (NH-9) पर MCD टोल के पास विनोद नगर डिपो के सामने तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गई। हादसे में कार सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। (पढ़े पूरी खबर)

जहरीले लड्डू को ‘हथियार’ बनाता था कमरुद्दीन: दिल्ली के पश्चिम विहार ईस्ट इलाके में कार के अंदर मिले तीन शवों के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 72 वर्षीय तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने कथित तौर पर ‘धनवर्षा’ कराने का झांसा देकर लूट के इरादे से तीनों को जहरीले लड्डू खिलाए, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, कमरुद्दीन ने तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर पीड़ितों का विश्वास जीता और उन्हें विशेष प्रसाद बताकर लड्डू खिलाए। लड्डुओं में मिलाए गए जहर के कारण तीनों की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया (पढ़े पूरी खबर)

निजी स्कूलों को देना होगा सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अपने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के समान सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन और सुविधाएं देनी होंगी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने एक महिला शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। हालांकि, याचिका दायर करने वाली शिक्षिका का निधन हो चुका है, लेकिन अदालत ने उनके कानूनी वारिसों को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। (पढ़े पूरी खबर)

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