दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों की पढ़ाई के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। ग्रैप (GRAP) के तीसरे चरण यानी ग्रैप-3 के लागू होने के मद्देनजर दिल्ली-NCR के पांच शहरों में कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjindar Singh Sirsa) ने शुक्रवार को इस फैसले की घोषणा की। नए निर्देश के अनुसार, प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से पढ़ाई की सुविधा देना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच छोटे बच्चों को राहत देना और उनकी पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाना है। अब अभिभावकों और विद्यार्थियों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कक्षाओं का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प देना अनिवार्य
इस निर्देश के दायरे में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत के स्कूल शामिल हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को इस फैसले की घोषणा की। सरकार के निर्देश के अनुसार, कक्षा 5 तक की पढ़ाई कराने वाले सभी संबंधित स्कूलों को हाइब्रिड लर्निंग व्यवस्था लागू करनी होगी। इसके तहत विद्यार्थियों को स्कूल जाकर ऑफलाइन कक्षाओं में शामिल होने या घर से ऑनलाइन पढ़ाई करने का विकल्प मिलेगा।
स्कूल अपनी मर्जी से नहीं ले सकेंगे फैसला
सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाइब्रिड मोड लागू करना स्कूलों के लिए अनिवार्य है। कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से इस व्यवस्था को लागू करने या नहीं करने का फैसला नहीं ले सकता। स्कूलों को अपने उपलब्ध संसाधनों और व्यवस्थाओं के आधार पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन करना होगा। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। खासकर छोटे बच्चों पर प्रदूषित हवा का अधिक असर पड़ने की आशंका रहती है। ऐसे में सरकार ने पढ़ाई जारी रखने के साथ-साथ बच्चों को प्रदूषण के संपर्क में आने से बचाने के उद्देश्य से हाइब्रिड शिक्षा व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।
सरकारी और निजी सभी स्कूलों पर लागू होगा आदेश
सरकार की ओर से जारी निर्देश संबंधित क्षेत्रों के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होंगे। स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब तक GRAP-3 की पाबंदियां प्रभावी रहेंगी, तब तक हाइब्रिड मोड में कक्षाओं का संचालन करना अनिवार्य होगा। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है। स्कूल प्रबंधन को हाइब्रिड व्यवस्था लागू करने या नहीं करने का विकल्प नहीं दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को स्कूल जाकर ऑफलाइन पढ़ाई करने या घर से ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। स्कूलों को अपनी व्यवस्था के अनुसार दोनों माध्यमों से पढ़ाई सुनिश्चित करनी होगी।
गौतमबुद्ध नगर के स्कूलों के लिए भी आदेश जारी
वहीं, गौतमबुद्ध नगर में भी कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधकों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जिले के सभी संबंधित स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प उपलब्ध कराना होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर को जारी आदेश में दिल्ली-एनसीआर के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं। जहां ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां विद्यार्थियों को घर से ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने या स्कूल जाकर ऑफलाइन पढ़ाई करने का विकल्प दिया जाएगा।
7 नवंबर से तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश
गौतमबुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 7 नवंबर को आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। यह आदेश जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। इधर, गाजियाबाद में भी बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में संचालित कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत संबंधित स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी।
20 नवंबर तक निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर रोक
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने 20 नवंबर तक सभी सरकारी और निजी निर्माण एवं ध्वस्तीकरण परियोजनाओं को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA), नगर पालिकाओं, आवास विकास परिषद और लोक निर्माण विभाग को कम से कम पांच-पांच टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन टीमों के माध्यम से निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर रोक की निगरानी की जाएगी। दिल्ली-एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर भी नियंत्रण के प्रयास तेज कर दिए हैं। स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई और निर्माण गतिविधियों पर रोक इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।
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