दिल्ली सरकार एनिमेशन, विज़ुअल इफैक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी का उद्देश्य दिल्ली को ‘क्रिएटिव जॉब कैपिटल’ के रूप में स्थापित करना है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग (Tourism Department) इस पॉलिसी का ड्राफ्ट अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। पॉलिसी को जल्द ही पब्लिक डोमेन में रखा जा सकता है, ताकि इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स, एक्सपर्ट्स और आम लोगों से सुझाव लिए जा सकें। सुझावों और फीडबैक के बाद ड्राफ्ट में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

CM ने छत्रसाल स्टेडियम के भाषण में दी थी जानकारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अपने संबोधन में AVGC सेक्टर को बढ़ावा देने की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक समर्पित सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, “दिल्ली के क्रिएटिव टैलेंट को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली एक क्रिएटिव जॉब कैपिटल के तौर पर उभरेगी। हम विदेशी स्टूडियो को शहर में आकर्षित करेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफैक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक रीजनल सेंटर, जो मुंबई में बनेगा, वह भी दिल्ली में स्थापित किया जाएगा।”

केंद्र से संपर्क करेगी दिल्ली सरकार

गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2024 में मुंबई में AVGC-XR सेक्टर के लिए एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को नॉन-प्रॉफिट कंपनी के तौर पर स्थापित करने को मंजूरी दी थी। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार राजधानी में इसी तरह का एक रीजनल सेंटर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक रूप से संपर्क करेगी।

अधिकारी ने यह भी बताया कि पिछले साल महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई AVGC-XR पॉलिसी के तहत राज्य के टियर-2 और टियर-3 शहरों में AVGC-XR पार्क, क्लस्टर, स्टूडियो, वर्चुअल प्रोडक्शन फैसिलिटी, टेस्टिंग लैब और साझा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रस्ताव है। इन सुविधाओं के जरिए इंडस्ट्री को तकनीकी, प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जा रहा है।

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार महाराष्ट्र की AVGC-XR पॉलिसी का अध्ययन कर रही है, ताकि वहां से ऐसे इनपुट्स लिए जा सकें जिन्हें दिल्ली की प्रस्तावित पॉलिसी में शामिल किया जा सके। इसके साथ ही सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पहले इंडस्ट्री की जरूरतों और कम्युनिटी की उम्मीदों को समझने के उद्देश्य से दिल्ली में एक AVGC समिट आयोजित करने की भी योजना बनाई जा रही है। इस समिट में स्टूडियो, स्टार्टअप्स, क्रिएटर्स, एक्सपर्ट्स और निवेशकों से फीडबैक लिया जाएगा, ताकि एक व्यावहारिक और इंडस्ट्री-फ्रेंडली पॉलिसी तैयार की जा सके।

दिल्ली के लिए तैयार की जा रही AVGC पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट उपलब्ध कराना और इंडस्ट्री तथा एकेडमिक संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है। अधिकारियों के मुताबिक, इस पॉलिसी के तहत सरकार क्रिएटर्स और स्टार्टअप्स को कम ब्याज दर पर बैंक लोन उपलब्ध कराने में मदद करेगी, ताकि वे अपने प्रोजेक्ट्स और आइडियाज़ को आगे बढ़ा सकें।

इसके साथ ही सरकार की योजना क्रिएटर्स को काम करने के लिए समर्पित स्पेस उपलब्ध कराने की भी है, जहां वे अपने आइडिया विकसित कर सकें, प्रोटोटाइप तैयार कर सकें और इंडस्ट्री के साथ मिलकर इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें। अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों से दिल्ली में AVGC सेक्टर के लिए एक सस्टेनेबल और क्रिएटर-फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार किया जा सकेगा।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m