दिल्ली वालों को अब पानी के महंगे बिल से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। दिल्ली सरकार पानी के बिल को लेकर नई योजना लाने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार में जल एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार (3 जून) को यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि, इस योजना के लागू होने के बाद लोगों के बिल 90 फीसदी तक कम हो जाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड के करीब 27 लाख ग्राहक हैं। पिछले कुछ समय लोगों की शिकायत थी, उन्हें बढ़े हुए बिल मिल रहे हैं। मंत्री ने कहा कि, इस योजना को हफ्ते भर में लागू कर दिया जाएगा।
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक सरकार जल्द ही एक योजना ला रही है। उनके मुताबिक इस योजना के अंतर्गत सभी घरेलू बिलों की समीक्षा की जाएगी और उनके बिल 90 फीसदी तक कम हो जाएंगे। बिलिंग सिस्टम को फिर से तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजली बिल के तैयार सॉफ्टवेयर बिल में कुछ तकनीकी खामियां सामने आई हैं, जिन्हें ठीक किया जा रहा है।
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने ऐलान किया, “दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ‘वन सिटी, वन कंट्रोल रूम, और वन नंबर’ की नई प्रणाली शुरू की जा रही है, जिससे पानी से जुड़ी किसी भी शिकायत का तेजी समाधान हो सकेगा। दिल्ली में पानी का वितरण जनसंख्या के अनुपात में होगा। जहां ज़्यादा आबादी वहां ज्यादा पानी का वितरण और जहां कम आबादी वहां कम पानी की आपूर्ति होगी।”
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भारी-भरकम बिल की शिकायत
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद बिजली और पानी को मुफ्त कर दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ साल से दिल्लीवालों को महंगे पानी के बिल झटका दे रहे थे। 27 लाख में से करीब 16 लाख उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत की थी। इस वजह से बहुत से लोगों ने बिल भरना ही बंद कर दिया था, जिससे दिल्ली जल बोर्ड का राजस्व भी घटने लगा था। साल 2022 में अक्टूबर-नवंबर के बीच गलत पानी के बिल की 10 हजार से शिकायतें आई थीं। आम आदमी पार्टी सरकार ने भरोसा दिलाया था कि इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जाएगी।
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सिर्फ एक ही मौका मिलेगा
एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक यह योजना सिर्फ एक बार माफी के लिए होगी। अगर कोई व्यक्ति तब भी बिल नहीं भरता ह तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उनके मुताबिक पिछला एरियर और लेट फीस की वजह से मौजूदा बिल इतने ज्यादा दिख रहे है। एक बार उन्हें हटा दिया जाएगा तो बिल की रकम काफी कम हो जाएगी।
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‘बच नहीं पाएंगे पानी चोरी करने वाले’- प्रवेश वर्मा
मंत्री प्रवेश वर्मा ने आगे कहा, “दिल्ली सरकार पानी की चोरी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में अवैध वाटर टेपिंग पर सख़्ती से कार्रवाई कर रही है। ऐसा करने वाले बच नहीं पाएंगे। घरेलू पानी की बिलिंग प्रणाली को अपग्रेड किया जा रहा है। नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिससे गलत बिल की समस्या दूर हो सके।”
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दिल्ली जल बोर्ड को हो सकती है 2500 करोड़ की कमाई
लोग पानी का बिल नहीं भर रहे थे, इससे दिल्ली जल बोर्ड को भी खासा नुकसान हो रहा था। इस योजना से ग्राहकों के अलावा दिल्ली जल बोर्ड को भी राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि उसके खाते में 2500 करोड़ रुपये आ सकते हैं।
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दफ्तर के धक्के खाने की जरूरत नहीं
इस योजना की खास बात यह है कि बिल अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। बिल कम कराने के लिए लोगों को दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। माना जा रहा है कि इससे लोगों को और राहत मिलेगी।
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1800 कॉलोनियों में 2027 तक सीवरेज सुविधा
दिल्ली में सीवर लाइन का विस्तार करने के मसले पर जल मंत्री ने आज ऐलान किया की दिल्ली की सभी 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में 2027 तक सीवरेज व्यवस्था पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
नालों से निकाले गए 15 लख मीट्रिक सिल्ट
उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अब तक दिल्ली के बड़े नालों से 15 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाया है। इसके साथ ही नालों पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया गया है। ताकि बरसात में जलभराव न हो। 156 नई पोस्ट भी स्वीकृत की गई हैं। ताकि नालों की सफाई का तेजी से हो सके।
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